बागमतीमा एमाले र राप्रपा रिझाउन ७० करोड रकमान्तर गरिँदै

हेटौंडा÷बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा विपक्षी दलका योजनालाई समेट्नका लागि बजेट रकमान्तर गरिने भएको छ । सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग गरेको सहमतिबमोजिम आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा करिब ७० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गर्न बाध्य हुने भएको हो ।

आफ्ना योजनाहरु नसमेटिएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले गत असार १५ गते प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि उनीहरुका योजना पनि समेट्नेबारे सरकारले असार १८ गते लिखित सहमति गरेको थियो । बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद भई प्रदेश सभा बैठक नै प्रभावित बनेपछि सो विषयमा अध्ययन र सुझाव दिन गत फागुन १७ गते कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएका विपक्षीका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सो समितिले सिफारिस गरेपछि अब बागमती प्रदेशको बजेट रकमान्तर हुने चरणमा पुगेको हो ।

बागमती प्रदेशभाको बुधबार बसेको प्रदेशभा बैठकले बागमती प्रदेशमा देखिएको बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि गठित विशेष समितिले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदनमाथि बुधबारको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा कांग्रेसका सांसद मदुकुमार श्रेष्ठ, एमालेका सांसद केशव प्रसाद पोखरेल, भरतबहादुर केसी लगाएतकाले भाग लिएका थिए । छलफलपछि प्रदेश सभामुख भुवन कुमार पाठकले प्रतिवेदनलाई निर्णायार्थ पेश गरेका थिए । सभामुख पाठकले निर्णायार्थ पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रतिवेदन पारित भएसँगै उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय तथा बजेट कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वन गर्न सभामुखले निर्देशन समेत दिएका छन् ।

यसअघि प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग दिँदै सांसदहरुले समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा बजेट निर्माणका बेला भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउन सकिने बताएका थिए । समितिले प्रतिवेदन मार्फत विपक्षी दलहरुका तर्फबाट पेश भएका आयोजनाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरुमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शिर्षक अन्तर्गतको पूँजिगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

तत्कालीन समयमा विपक्षी दललाई करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन समयमा एमालेको तर्फबाट ४५ करोड र राप्रपाको तर्फबाट २५ करोडको योजना प्रस्ताव भएको बुझिएको छ ।