बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पाए तेस्रोपटक विश्वासको मत

हेटौंडा–अस्थिर राजनीतिक समीकरणकाबीच बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १६ महिनाकाृ अवधिमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । पछिल्लो पटक सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाबाट सोमबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।

२०७९ पुस २५ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले ५६ जना प्रदेश सांसदको संख्या जुटाएर सोमबार विश्वासको मत लिँदै सत्ता यात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन् । सोमबार प्रदेशसभामा उपस्थित कुल १०८ सदस्यमध्ये जम्कट्टेलको पक्षमा ५६ मत पर्यो भने विपक्षमा जम्मा ३७ मत पर्यो । यस्तै १५ सांसद तटस्थ बसे । जम्कट्टेललाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसले मात्र विपक्षमा मतदान गरेको हो । यस्तै राप्रपा र नेमकिपाका सांसद भने तटस्थ रहे ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा जम्कट्टेलले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) एवम् प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई संसदको विश्वासको मत भएको पुष्टी गर्न विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन आवश्यक कुल ५६ सांसदको विश्वासको मत पाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार जम्कट्टेलको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, एमालेका २७ (उपसभामुख सहित), एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका १ सांसदले मत दिएका हुन् । राप्रपाका १३ सांसद र नेमकीपाका ३ सांसद तथस्ट बसे । यस्तै कांग्रेसका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विपक्षमा मत प्रदान गरे ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पहिलो पटक २०७९ माघ ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए । तत्कालीन समयमा उनले एमाले माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट विश्वासको मत पाएका थिए । सो समयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेससमेत गरी १०५ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत २०७९ चैत १० मा दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीसहित ६७ जनाले उनको पक्षमा मत दिएका थिए ।

केही प्रतिक्रिया छ कि ?
यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय

अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय

सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकल...