प्रदेश सरकारलाई नेवार समुदायको ज्ञापन, नेवाः प्रतिष्ठान गठनदेखि महाविद्यालय स्थापनासम्मका माग

हेटौंडा–आफ्नो समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि नेवार समुदायले बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलाई विभिन्न १७ बुँदे माग र सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

प्रदेश सरकार मातहत नेवा प्रतिष्ठान गठनदेखि नेवार समुदाय केन्द्रित महाविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेसम्मका माग नेवाः मुक्ति मोर्चाले राखेका छन् । नेवा सभ्यताको अनुसन्धान र खोजनीतिको लागि प्रदेश सरकार मातहत नेवाः प्रतिष्ठान गठन गर्नपर्ने तर्क नेवार समुदायको छ । त्यस्तै नेवारको परम्परागत ज्ञान प्रविधि सीप हस्तकला, भाषा, कला, साहित्य संस्कृति आदिको सरक्षण र विकासका लागि महाविद्यालय वा कलेज नै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । 

नेवाः मुक्ति मार्चाका अध्यक्ष दिलिप महर्जन र महासचिव देवेन्द्र श्रेष्ठसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विविध कारणले लोप हुने अवस्थामा पुगेका ज्ञान प्रविधि सीप, सम्पदा, कला, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री नेवा सम्पदा, भाषा तथा संस्कृक्ति संरक्षण कोष’को व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेवारको बस्ती भित्र नेवाः पहिचानको घर पाटी पौवा, मठ मन्दिर, चैत्य, विहार, चोकहरुको पुनःनिर्माण गरी प्राचीन बस्तीको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न पनि नेवार समुदायले जोड दिएका छन् ।

नेवार सम्पदा÷पुरातात्विक ढंगको घर निर्माण गर्नेहरुलाई विभिन्न तहको सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएकामे छ ।  परापूर्वकालदेखि पाटी पौवा सतल, धारा, पधेरो, नदि, नाला, चौतारो, देवघर, देवालय, मन्दिर, चैत्य, विहार, मस्जिद आदिको संरक्षण र जीर्णोद्वारमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो पनि नेवार समुदायले गरेका छन् । प्राचीन नेवाः बस्तीको पहिचानलाई जोगाइराख्न बस्तीको स्वरुप परम्परागत हुनु अनिवार्य रहेको नेवाः मुक्ति मोर्चाको भनाइ छ । नेवारको परम्परागत घर र बस्ती निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान दिइनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । मुलुकको उन्नतिमा टेवा पु¥याएका नेवा व्यक्तित्वको सम्मानमा पार्क निर्माणका साथै परम्परागत ज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, परम्परा रितिरिवाज, चाडवाड र मौलिकता समेटिएको एक नेवाः संग्राहलयको परिकल्पना पनि उनीहरुले गरेका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने र सोका लागि विशेष योजना र बजेटको व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था भएकाले सोसम्बन्धी काम अघि बढाउन एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्न पनि नेवा मुक्ति मोर्चाले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० लागु हुने चरणमा पुगेकाले त्यसअघि नै ऐनको व्यवस्था बमोजिमको  विज्ञ समूह गठन गर्न पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

नेवार समुदायको ज्ञापनपत्र बुझ्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेवारसहित अन्य जातिको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल ऐन बनाउने सोच बनाएको बताएका छन् । सरकारले भाषा, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित योजनामा बजेटको अनिवार्यताका लागि ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भाषा विधेक पास गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले वैशाख २४ गते बाट कार्यान्वयनको घोषणाको तयारी गरिएको बताए । बागमती प्रदेशमा बहुसङ्ख्यले बोल्ने तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिँदैछ । भाषा विधेयक कार्यान्वयन भएर अगाडि गएपश्चात नयाँ जागरण पैदा गर्ने र धेरै समस्याहरु हल हुने उनको विश्वास छ । नेपालको सम्पदा र सभ्यताको विकासको मुल पक्ष काठमाडौं उपत्यकाको नेवा सभ्यता भएको उनको भनाइ छ । ‘नेवा सभ्यता सँग जोडिएका धेरै कुरा धरासायी हुँदै गईरहेको छ, संघीय शासन प्रणालीमा जोडिएसँगै हिजोको सभ्यताको खोजतलास गर्न र विकासका लागि कानून आवश्यक भएकाले सभ्यता, कलासँस्कृतिको संरक्षण गर्न कानुन बनाउँदैछौं ।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । प्रदेशकासंस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले सबैको लिपी, भाषा, संस्कृति, परम्परा महत्वपूर्ण भएकाले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।