हेटौंडा– बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेट संघीयता कार्यान्वयनतफए उन्मुख हुने बताएका छन् । संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायित्व दिन बजेटले जोड दिने उनको भनाइ थियो ।
सोमबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सदनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा थपलियाले सन्तुलित र दीगो विकास, गरिबी निवारण र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु नै प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ती, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ हेरेको उनले बताए । ‘सुशासन र पारदर्शीता, निर्वाहामुखिबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकुलन, सुचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भिर ढंगले लागिरहेको छ ।’ उनले भने ।
सरकारले प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेश भित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा घनीभुत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको उनले जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत उक्त विषयहरुलाई समावेश गरिएको बताए । मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताए । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।
