बागमतीको एक तिहाई बजेट भौतिक पूर्वाधारमा, सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता

हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले सडक र सडक पुल निर्माण तथा स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याएको छ । शनिबारको प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फ कुल बजेटको एक तिहाईभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दैछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडकहरुको सीमा तोक्ने कार्यलाई प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका प्रादेशिक सडकहरुको निर्माण तथा विस्तार गर्न ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरुमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकार मार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि २ अर्ब २८ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेशको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार (४०.४४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार (५७.२३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड (२.३२ प्रतिशत) रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा आगामी वर्षको लागि एक अर्ब ८३ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बढी आय व्यय अनुमान गरेको हो । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेशको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख र चालु वर्षको सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । प्रदेशबाट तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी सशर्त अनुदानबापत स्थानीय तहमा ३ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँसहित स्थानीय तहमा कुल ८ अर्ब ३७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने सवारी साधन करको बाँडफाँटबाट प्रदेशका ११९ स्थानीय तहहरूलाई ५ अर्ब उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ ७४ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयकाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्नेगरी ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ४ अर्ब ८ करोड, श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी ९३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ३ अर्ब २१ करोड, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ७२ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तगत कार्यान्वयन गर्नेगरी २ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

व्यवसायिक उत्पादन वृद्धि तथा थप रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य अनुरुप सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी कार्यान्वयन कार्यविधिलाई थप वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘बागमती प्रदेश सरकारको बाचा, दूध उत्पादन र माछा’ भन्ने नारा तय गरी प्रदेश सरकारले दूग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सर्शत अनुदानमा २० करोड विनियोजन गरेको छ । साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न पशु आहार आत्मनिर्भर एवं दूधजोन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश भित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ पहिचान भएका गरिब परिवारलाई कृषि, पशुपालन र साना व्यवसायिक कार्यका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १ करोड रपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशको सेवा प्रवाहमा सुधार भई दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ । बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विकासको मुल आधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्वमा सुधार र नागरिकहरुको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि भई समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार हुने प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ ।

कृषिको व्यवसायिकता र उद्यमशीलता विकास मार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन मार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने जस्ता उद्देश्य प्रदेशको बजेटले लिएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास र निजी क्षेत्रको उत्थान, वन तथा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशको संस्थागत सबलीकरण र सुशासनलाई प्रदेश बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

केही प्रतिक्रिया छ कि ?
यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

समाज रुपान्तरणमा सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण : कुमारी मोक्तान

समाज रुपान्तरणमा सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण : कुमारी मोक्तान

मकवानपुर - नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्य एवम् बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले समाज रुपान्तरणका लागि सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । शनिवार हे...