संकटग्रस्त देश

भ्रष्ट र माफियाराजले देश संकटग्रस्त बनेको छ । भ्रष्ट शासक कस्तो हुन्छ’ यस विषयमा २०४५ सालमा हास्यव्यङ्ग्य कलाकार हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले ‘लण्डन एयरपोर्ट’ भन्ने प्रहसन गरेका थिए । त्यस प्रहसन मैले पनि टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ । प्रहसन को प्रश्न थियो-प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ ? उत्तर यस्तो थियो-प्रजातन्त्र बादरको हातमा पर्‍यो भने बादरजस्तै हुन्छ । एउटा सिपाहीको हातमा पर्‍यो भने सिपाहीजस्तै हुन्छ । हाल हाम्रो प्रजातन्त्र यी गुण भएका मानवरुपी दानवको हातमा परेको हुनाले देशमा लथालिंग र भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र सुखभोगका लागि कसरी कुर्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटामात्र उद्धेश्य बोकेर सत्ताको फोहोरी खेलमा रुमल्लिएका छन् । स्यालहरुले सिनो लुछेंझैं राज्यको सम्पत्ति लुछाचुडी र तानातान गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि सयौं पुस्तालाई पुग्ने गरी राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न इज्जत, मानप्रतिष्ठा, नैतिकता, स्वाभिमान सबै तिलाञ्जली दिएर निर्लज्जढंगले प्रस्तुत भएका छन् । आफ्नो अनुहारसमेत भ्रष्टाचारको कालो धब्बाले लतपतिएको छरपष्ट देख्दासमेत त्यसको पर्वाह नगरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यिनीहरुमा लाजसरम भन्ने रत्तिभर पनि बाकी रहेन । राजनीति, राजनीति नभएर कुटनीति, भ्रष्टनीति, बेथिति, मनपरि, छाडातन्त्र बनेको छ । राज्यप्रति नेपाली नागरिकको विश्वास र भरोसा टुटेको छ ।
सत्तामा रहनेले कानुन परिपालना नगर्ने, मनपरि गर्ने, सकेको राज्यदोहन गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । सरकार, नागरिक र राज्यको अभिभावक र संरक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको छ । नागरिकमा व्यापक निराशा छ । सरकारप्रति घृणा पैदा भएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार नै मुख्य जड हो । नीतिगत् तथा संस्थागत् भ्रष्टाचारका प्रशस्त काण्डैकाण्ड छन् । जस्तै झापाको खर्बौं मूल्य पर्ने गिरिबन्धु टी स्टेट, यतिहोल्डिङ, ओम्नी, वाइडबडी, नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने आदि काण्ड सरकार आफैं संलग्न भएर गर्छ भने कसरी देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ र देशमा विकास हुनसक्छ ? राज्यका संवैधानिक अंगहरु मुकदर्शक बनेका छन् । किनकि, उक्त निकायहरु राज्यनियन्त्रित भएका कारण सरकार र सरकारका मान्छेहरुलाई कारबाही गर्ने आट गर्दैनन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट भएकाले कारबाहीको दायरामा आउने कुरै भएन । सरकारको विपक्षमा आवाज उठाउने भनेको बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल र नागरिक समाज हुन् । तिनीहरु पनि कुनै न कुनै दलस“ग आवद्ध भएका कारण खुलेर बोलिरहेका छैनन् । यसरी भ्रष्टाचार तीव्रगतिमा बढिरहेको छ । यी त केही देखिएका काण्ड हुन् । नदेखिएका (अनसिन) भ्रष्टाचार काण्डहरु अनगिन्ती छन् । सरकार नै विधि र कानुन मिच्ने र भ्रष्टाचारबाट बच्न आफूअनुकूल ऐनकानुन परिमार्जन गर्दै जाने हो भने नागरिकले कसरी न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ? राज्यले नै निरन्तररुपमा विधि र विधानमाथि प्रहार गर्दै जानु भनेको मनपरि र छाडातन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । यसले गर्दा राज्यका शासकीय निकायमाथि वैधताको प्रश्न उठ्छ । र, कुनै समय राज्य विफलतामा रुपान्तरण हुन्छ । कार्यकारी निकायहरु निकम्मा हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक विकास र समग्र व्यवस्थालाई असफल बनाउ“छ । लोकतन्त्रप्रतिको जनाधार खस्कदै जान्छ । ऐनकानुनप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा हुने नहुदा समाजमा बेथिति र छाडातन्त्रको विकास हुन्छ । अराजकता मौलाउदै जान्छ र राज्यको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । सरकारप्रति आममानिसको घृणा उत्पन्न भएको छ । समयमै यसलाई चिर्न सकिएन भने राज्य अनियन्त्रित भिडमा परिणत हुनसक्छ र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले बेग्लै कोर्स समात्न सक्छ ।
राज्यसञ्चालनमा कुटनीतिक अभाव
नेपालको भुराजनीतिक र भुरणनीतिक अवस्थालाई ख्याल गरी राष्ट्रिय नीति र विदेशनीति कस्तो बनाउदा राष्ट्रको मानसम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्छ र राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्नेबारे दल र दलका नेतृत्वसंग कुटनीतिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ । जब राज्यसञ्चालन गर्ने नेतृत्व अलमलमा पर्छ र राष्ट्रलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सक्दैन, राज्य कमजोर र विपन्न बन्दै जान्छ । वर्तमान डिजिटल युगमा एउटा देश आफैंमा पूरक हुँदैन । परस्पर अर्को देशस“ग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति कुटनीतिक ज्ञानमा निपूणर्, कुटिल क्षमता भएको र परिपक्व हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो पाइदैन । सत्तामा रह“दा एउटा विदेशनीति, सत्ताबाहिर रह“दा अर्को विदेशनीति बनाउने द्वैध चरित्रका कारण हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुले विश्वास गर्दैनन् । यिनका अक्षमता र अपरिपक्वताबारे ती राष्ट्रहरु पूणर्तया जानकार भएकाले नेपालको भुराजनीतिक, रणनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । देशको हितका लागि आफ्ना कुराहरु स्पष्ट राख्न नसक्नुले विदेशीको चलखेल बढ्ने र राष्ट्रले केही लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेको पाइदैन । विदेशीकै एजेण्डामा सहमति जनाइएका छन् कि भन्ने आमनागरिकमा संशय पैदा भएको छ । राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि संकट छ ।
नेपालको राजनीतिबारे भुईंतहमा एकखालको गहिरो बुझाइ छ । जोजसले बाहिर देखावटी जतिसुकै चर्का र उग्रराष्ट्रवादी कुरा गरे पनि हरेक नेताको जरा खोतल्यो भने तिनीहरुले विदेशबाट विशेषगरि दिल्ली र बेइजिङबाट दानापानी पाइरहेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा भारत, चाइना, अमेरिकाविरोधी देखिए पनि परकारान्तमा उनीहरुको औजार बनिरहेका हुन्छन् । सुरुमा राष्ट्रवादी देखिए पनि अन्त्यमा चरम आत्मसमर्पणवाद र विदेशभक्ति रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । नेपाली समाज ज्यादै सतहमा बग्ने समाज भएकाले सुरुमा प्रगतिशील खोलमा यथास्थितिवादी र पुरातनपन्थको बाक्लो सिरक ओढेर बस्ने समाज हो । हतासमा गरिएको निणर्यले कति दुरगामी असर गर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा तत्कालीन सिक्किमका प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जेले कुन दुर्गति भोग्नुपरेको छ भन्ने इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । नेपालमा पनि टाठाबाठा परजीवीहरुको एउटा वर्गलाई देशीविदेशी अदृष्य शक्तिले जन्माउदै, हुर्काउदै, पालनपोषण गर्दै आइरहेको छ । स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विदेशी भक्तिभाव राख्ने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशीले नै आलोपालो सत्ताशक्तिमा राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहन्छ । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप नेपालको भुरणनीतिक यथार्थ र नियति देखिन्छ । यस्ता अवाञ्छित हस्तेक्षप र चलखेललाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरुको दायित्व र प्राथमिकता हो । तर, राजनीतिक दल र सरकार राज्यको कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गइरहेको छ ।
देशको गिर्दो आर्थिक अवस्था
देश चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाउछ कि करिब १६/१७ खर्बको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च (राज्यका कर्मचारी) लाई तलबभत्ताबापत् ११ खर्ब लाग्ने, ४ खर्ब वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने । राजस्व संकलन ११ खर्बमात्र हुने अवस्थामा विकास कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? देशको आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्था छ । यो ज्यादै गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु खडा भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च धेरै भएका कारण विकासले गति लिन सक्दैन । चीनसंग उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर हवाईउडान गर्न नसक्नुले राज्यलाई अनावश्यक दैनिक करोडौं आर्थिक व्ययभार ब्यहोर्नु परेको छ । औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जादा भूमिगत् अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । जसका कारण अवैध कालोबजारी, अवैध आर्थिक कारोबार, अवैध धन्दा र माफियातन्त्र मौलाउदै गएको छ ।
पछिल्लो २०/२२ वर्ष अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट झरेर ५ प्रतिशत्मा आइपुगेको छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम तीव्रगतिमा बढेको छ । पहाड र तराईका उर्वरभूमि खण्डहर हुने क्रम बढेको छ । दक्ष युवा जनशक्ति अभावले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ह्रास आउनु स्वभाविक नै हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । बढ्दो शहरीकरण र वैदेशिकीकरणले जनसंख्यामा कमी आउने देखिन्छ । उद्योगधन्दा, ब्यापार व्यवसायमा तीव्र गिरावट आएको छ । यी यावत् कारणले देशको वार्षिक बजेटमा वृद्धिदर देखिदैन । तर, सरकार (अर्थमन्त्री) ले बिनाआधार ६ प्रतिशत् आर्थिक वृद्धि दर पुग्ने हचुवा अनुमानको बजेट पेश गरेका छन् । यो असम्भव कुरा हो । सामान्य अर्थतन्त्रको भाषामा बुझ्न सकिन्छ कि बजारमा माग कम छ भने नगद संकलन पनि कम नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर हुने आधार छैन । यही अवस्थामा नेपालमा आर्थिक संकट चुलिदै गएमा खाद्यान्न संकट पनि नआउला भन्न सकिन्न । सीमित तस्कर र माफियाको हातमा मात्र पु“जी रह्यो भने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल पर्नेछ । राज्यको जटिल समस्याका कारण प्रत्येक नेपाली सरकारसंग आक्रोशित र क्रुद्ध छन् । कतिबेला विष्फोटन हुन्छ भन्न सकिन्न । राज्यले नेपाली नागरिकको सहनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै गयो भने आगामी दिनमा नेपाली नागरिकको भविष्य त जोखिममा पर्छ नै, यी राजनीतिक दल र नेताको भविष्य र अस्तित्वसमेत खतरामा पर्न सक्छ । यसकारण बेलैमा सोचेर बुद्धि पुर्‍याउ सरकार ।
-ध्रुव पाण्डे (धादिङ)