हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ११ महिनाको अवधिमा कुल पुँजीगत विनियोजनको ५० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३५ अर्ब ८० करोड ७० लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म प्रदेश सरकारले १८ अर्ब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत प्रगति नै सन्तोषजनक छैन । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति ५३ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २८ करोड १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ११ अर्ब २८ करोड १५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेशले पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ८० करोड ७० लाख ६३ हजार र चालु तर्फ २६ अर्ब ४० करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५१ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात ३२ अर्ब २९ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९१ दशमलव ६८ प्रतिशत निकासा गरिसकिएको छ । जसकारण प्रदेशको खर्चको समग्र प्रगतिलाई केही माथि उकासेको देखिन्छ । चालु वर्ष स्थानीय तहहरुलाई ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ७ अर्ब १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयहरुमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी पुँजीगत प्रगति गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै देखिन्छ । भौतिकको पुँजीगत प्रगति ५३ दशमलव ०१ हुँदा खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको पुँजीगत प्रगति ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६० करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि ५० दशमलव ९० प्रतिशत भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ ६७ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ११ महिनाको अवधिमा ३४ करोड १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । १ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ८० करोड २० लाख ३१ हजार अर्थात कुल पुँजीगत विनियोजनको ४५ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । १ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा पर्यटन मन्त्रालयले कुल पुँजीगत विनियोजनको ६३ करोड ८ लाख ४७ हजार अर्थात ४१ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
९७ करोड ९१ लाख ७९ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सन्तोषजनक प्रगति गरेको छैन । ११ महिनाको अवधिमा कुल पुँजीगत विनियोजनमध्ये ४१ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ अर्थात ४२ दशमलव ८२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा जेठ मसान्तसम्ममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च ३६ दशमलव ४४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४६ दशमलव ९७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३७ दशमलव ६१ प्रतिशत र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
