हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खर्चको विवरणअनुसार प्रदेशमा एक आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब ६७ करोड ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
गत वर्ष प्रदेशले कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेकोमा चालुतर्फ ६५ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशको विकास खर्चमा केही सुधार आएको पाइएको छ । प्रदेशले बितेको वर्ष विकास खर्चतर्फ ३५ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल खर्च प्रतिशत ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ । भौतिकमा २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ७७ दशमलव ९४ र चालुतर्फ ६८ दशमलव ५९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।
प्रदेशको ११ मन्त्रालयमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी, उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालय देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन गर्नेगरी ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ९१ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ९२ दशमलव १३ प्रतिशत छ भने चालुतर्फ ७३ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ७८ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विनियोजनको ७८ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४ अर्ब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलले बताए । स्वास्थ्यले पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ०७ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दा चालुतर्फ ७७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २५ करोड ३३ लाख अर्थात १२ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५४ दशमलव २२ र चालु खर्च ११ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । ३ अर्ब ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख अर्थात ७६ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । यस्तै तत्कालीन अवस्थामा पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा २ अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा एक अर्ब ६६ करोड २३ लाख अर्थात ७५ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ ।
२ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च खर्च भएको जनाएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा कार्यान्वयन गर्नेगरी छुट्याइएको बजेटमध्ये ५६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशले गत वर्ष स्थानीय तहहरुलाई अनुदानबापत ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ९५ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पठाइएको बताइएको छ । प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा खर्च भने शून्य भएको छ ।
