हेटौंडा– संघीयता अभ्यास सुरु भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि कानुनी रुपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानूनले तोकेको एकल अधिकार सूचीका केही कानुनहरु निर्माण गरेता पनि साझा अधिकार सूचीका कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ ।
संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले साझा अधिकारको सूचीका कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने व्यवस्था छ । यसैअनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । केही साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन निर्माण भएता पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङ्क, रेडियो–टीभी सञ्चालन, स्वास्थ्यसेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान ब्यूरो गठनलगायतका अधिकार छन् । प्रदेशले मूलतः यी कानुन बनाएका छन् । तर, संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन् ।
प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको छ । संघीय कानुनलाई टेकेर त्यस कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनी संघ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन ) २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनुका घिमिरेले बताइन् ।
बागमती प्रदेशले स्थापनायता ६३ वटा मुल कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसबीचमा १४ वटा अध्यादेश जारी भएकोमा ४ वटा प्रतिस्थापन भएको थियो भने ६ वटा निष्क्रिय भए । ३ वटा अध्यादेश भने कानुनमा परिणत भएका थिए । यस्तै प्रदेशमा २५ वटा नियमावली, २ वटा विनियमावली, ८ वटा निर्देशिका, ५५ वटा कार्यविधि, १० वटा मापदण्ड र ७ वटा आदेश जारी भएको कानुन मन्त्रालयकी प्रवक्ता घिमिरेले बताइन् ।
प्रदेशले बनाएका ६३ वटा कानुनमध्ये केही कानुनहरु साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन, खेलकुद विकास ऐन, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा ऐन र स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन ऐन जस्ता ऐनहरु संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका सूचीमा पर्दछ । प्रदेश स्थापना भएपछि एक अध्ययनले प्रदेशमा ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिएता पनि हालसम्म ६३ वटा मात्र कानुन बनेका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्याधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवै उदासीन भएकाले साझा अधिकारको सूचीको कानुन बन्न नसकेको तर्क गरे । राजनीति नेतृत्वमा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गहिरो चासो नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले जुन किसिमको तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाएको छैन, प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । यसले पनि असर गरेको छ’ अधिकारीले भने–‘ संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले एकल अधिकारका कानुन र साझा अधिकारका कानुन कसरी बनाउने, सीमा र अधिकार के हुने भन्ने विषय प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
संघीय सरकारले पनि साझा अधिकारका सूचीका कानुन निर्माण गरिदिए प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज हुने भन्दै अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई पनि साझा अधिकारका कानुन बनाउन भने रोक नभएको बताए । कानुन निर्माणले गति नलिने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने बताए । ‘कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनबाट नै संघीयता कार्यान्वयन हुने हो, यसरी कानुन निर्माणमै ढिलाई गर्ने हो भने संघीयता नै कमजोर हुँदै जान्छ । प्रदेशका निकायहरु पनि सशक्त हुन सकेका छैनन्’ अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनिक संघीयता कमजोर भए वित्तीय संघीयता पनि कमजोर हुने भन्दै आवश्यक साझा अधिकारका कानुन निर्माण र कार्य जिम्मेवारीका साथ कार्य विस्तृतीकरण पनि स्पष्ट गर्नुुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतको विषय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिए पनि प्राकृतिक स्रोत के हो भन्ने स्पष्ट नभएका कारण आयोगले काम गर्ने क्रममा समस्या भइरहेको उनले सुनाए । ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा रोयल्टी बाँड्नको लागि पर्वतारोहण, वन, खानी खनिज र विद्युत् पानी र अन्य भनेर लेखेको छ । अन्य भनेको के हो भनेर खुलेको छैन । त्यसैले हामीले भनेको छौं कि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुप¥यो र वन, खानीलगायत विभिन्न सेक्टरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ ।’ भट्टराईले भने–‘यति बनाउन सकियो भने प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटमा सहज हुने थियो । यो काम हुन सकेको छैन । साझा अधिकारको सूचीको कानुन बनाउन सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा हामीमा यो समस्या छ ।’
संविधानमा तीन तहको सरकारबीच साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय एकल अधिकारमा पनि उल्लेख छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले एकल अधिकारको प्रयोग कति सम्म गर्ने र कुन तहपछि त्यो विषयमा साझा अधिकारको सूची आकर्षित हुने भनी उल्लेख नभएका कारण समस्या भइरहेको भट्टराईको बुझाई छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय गरी तीनवटै आयाम मजबुत भएमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । साझा अधिकारका कानुन निर्माण नहुँदा स्रोत परिचालन, राजस्व खर्च, लाभको विषय एकीन गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो भइरहेको भट्टराईले बताए ।
प्रदेश सरकारका गतिविधि नियालिरहेका अधिवक्ता ऋषि केबीले राजनीतिक उथलपुथल र फेरबदलले कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताए । तीन तहका सरकारबीच नै प्रयाप्त समन्वय र सहकार्य नहुँदा कानुन निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समाजलाई निर्दिष्ट गर्ने माध्यम नै कानुन हो । कानुन नै बनेन भने समाज नियमित ढंगले अघि बढ्न सक्दैन । राज्यप्रति नागरिकहरुमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै जान्छ । यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ’ उनले भने । नेपालमा कानुन निर्माणका क्रममा सरकारी विज्ञहरुका साथै बार एशोसिएसनलगायत कानुनका ज्ञाताहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
