हेटौंडा–उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह एक वर्षदेखि ठप्प बनेको छ । कृषि विकास बैंकले ऋण प्रवाहबाट प्राप्त किस्ता रकमबाट सावाँ रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न आलटाल गरेपछि गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थातर्फको ५० करोड फ्रिज भएको हो ।
कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेटको व्यवस्था गरी आव २०७७/०७८ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह सुरु गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि ऋण प्रवाह बन्द छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, कृषि विकास बैंकमार्फत यसअघि लगानी भई किस्ताबापत प्राप्त रकमको सावाँबापतको ६८ करोड २४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भइनसकेकाले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि आशंका उब्जिएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालका अनुसार सहलियितपूर्ण ऋण प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । रिजालकाअनुसार आव २०७७/०७८ देखि २०७८/८० को तीन आर्थिक वर्षमा कृषि विकास बैंकमार्फत एक अर्ब २३ करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ भने साना किसान विकास वित्तीय लघुवित्त संस्थामार्फत एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लगानी भएको छ । कृषि विकास बैंकमार्फत प्रति ऋणीलाई अधिकतम १० लाखका दरले करिब एक हजार २ सय जनालाई लगानी गरेको विवरण मन्त्रालयमा छ भने साना किसान विकास लघुवित्तमार्फत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँका दरले करिब १२ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई नियमानुसार ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ ।
ऋण लगानीका लागि तीन आवमा कृषि विकास बैंकलाई कुल १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमा सो अवधिमा ऋण लगानी नभई बैंकले ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो । यस्तै साना किसान लघुवित्तले प्राप्त गरेको सबै रकम अर्थात एक अर्ब ६४ करोड सबै ऋण लगानी गरेको छ । ऋण लगानी भएको रकमबाट प्राप्त किस्ताको सावाँ रकम प्रदेशमा फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गरेपछि साना किसान विकास वित्तीय लघुवित्तले गत आवको अन्तिममा ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो भने कृषि विकास बैंकले फिर्ता गर्नुपर्ने सावाँ रकम अझै फिर्ता गरेको छैन ।
बैंकले फिर्ता गर्नुपर्ने सावाँ रकम फिर्ता नगरेसम्म थप ऋण लगानीका रकम उपलब्ध नगराउने पक्षमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी रहेका छन् । प्रदेशसँगको सम्झौतामा ऋण लगानी रकम ६ वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिसक्ने भन्ने उल्लेख भएका कारण ६ वर्षे भाकाभित्र रकम दाखिला गर्ने मनसाय बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले राखेका छन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि लगानीबाट उठेको सावाँ रकम बैंकले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता नगरेपछि बैंक र वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीसहित आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा मन्त्री काफ्लेले यसअघिको ऋण असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म बैंकलाई थप रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिए । उनले बैंकलाई शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नसमेत सुझाव दिए । बैंक र वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी मात्र नभई उत्पादनमैत्री बन्न पनि उनले सुझाव दिए । ऋण लगानी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री काफ्लेले बताए । मन्त्रलायले बनाएको उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधिमा मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको रकम, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम मध्ये लगानी नभई बचत भएको रकम प्रत्यक वर्षको असार मसान्तमा प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंक र वित्तीय संस्थाले भने ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमको सावाँ प्रदेशमा फिर्ता गर्न ढिलाई गरेका हुन् ।
कृषि विकास बैंक बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख समृद्धि कार्कीले लगानीबाट प्राप्त असुलीको सावाँ रकम केही दिनभित्रै दाखिला गर्ने तयारी भएकोे जानकारी दिइन् । रकम दाखिला गर्न प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेपछि आफूहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइएको र केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गरेपछि रकम दाखिला गरिने कार्कीले बताइन् ।
