हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिवद्धताका साथ न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनबाट बनेको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापासमेतको उपस्थितिमा आइतबार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारमा नरहेता पनि राप्रपाले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमित जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रदेशवासीहरुको संमृद्धिका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्यगरी सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने नीतिका साथ न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको प्रहरी समायोजनको विषय पनि कार्यक्रममा उठाइएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले नै खटाउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि बताइएको छ ।
अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशको बोझिलो संरचनाहरुको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजुलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । तीनवर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मुटु, मृगौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ बिरामीलाई प्रदेश सरकारबाट १ लाख उपचार खर्च दिने जस्ता जनपक्षीय कार्यलाई निरन्तरता पनि प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
योजना बैंकमार्फत योजनाहरुको छनौट र प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत सहभागी भई योजना तर्जुमाको लागि कानुनी व्यवस्था नै गरिने पनि मुख्यमन्त्री लामाले बताए । सम्भाव्यताको आधारमा ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरुको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले समेटेको छ ।
सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँहरुमा यातायात र पर्यटनका लागि केबलकार निर्माण गर्नेदेखि लामो समयसम्म बन्द रहेको हेटौंडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे) लाई संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेसम्मका महत्वकांक्षी योजना पनि प्रदेश सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।
