हेटौंडा–विकास बजेट खर्च गर्नमा बागमती प्रदेश सरकार कमजोर बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३ दशमलव ५ प्रतिशतमै सीमित छ ।
आव २०८१/०८२ को लागि कुल ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा १ अर्ब २९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रथम चौमासिकमा प्रदेशमा कुल ५ अर्ब ११ करोड ६९ लाख अर्थात कुल विनियोजनको ७ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने चार महिनामा १४ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए ।
कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत प्रगति ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा समग्र प्रगतिमा बाधा पुगेको हो । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न २२ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा चालु र पुँजीगत गरी एक अर्ब ८९ लाख ८४ हजार अर्थात ४ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भौतिकको पुँजीगत प्रगति कमजोर भएता पनि चालु खर्चतर्फ भने १९ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
यस्तै ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पनि निराशाजनक छ । चार महिनामा ३ दशमलव ८१ प्रतिशत समग्र प्रगति गरेको मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ २ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै ४ अर्ब ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कात्तिक मसान्तसम्ममा १२ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फको बजेट १४ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेकोमा पुँजीगत खर्च भने २ दशमलव १२ प्रतिशतमै सीमित छ ।
यस्तै ३ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ७ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ ८ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ भने २ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । ३ अर्ब २१ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समग्र प्रगति ८ दशमलव ९७ देखिए पनि चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च भने २ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै छ । वनले चालु खर्चतर्फ १९ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको २ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँमध्ये प्रथम चौमासिकमा ८ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चौमासिक खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ११ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च ९ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार महिनामा २१ दशमलव ३९ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ७ दशमलव ५२ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहतर्फको समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चार महिनाको अवधिमा एक अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात २३ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम निकासा भइसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
