हेटौंडा–चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसिक्दा बागमती प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको १० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
आव २०८१/०८२ को लागि कुल ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु तथा पुँजीगत गरी कुल खर्चको प्रगति १६ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फको प्रगति साढे १० प्रतिशतमै सीमित हुँदा चालुतर्फ भने २५ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । वित्तीप.व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
कुल बजेटको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत प्रगति १२ दशमलव १५ प्रतिशतमा सीमित छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति पनि १२ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८५ कराड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ ।
भौतिकको पुँजीगत प्रगति कमजोर भएता पनि चालु खर्चतर्फ भने ६ महिनाको अवधिमा ३१ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । भौतिकमा चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याइएको छ । यस्तै ६ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति ११ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । चालु खर्चतर्फ ३६ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ भने ९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ ।
यस्तै ४ अर्ब ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्धवार्षिक कुल खर्च २४ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । जसमा चालु खर्च २७ दशमलव ०२ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ८ दशमलव ५६ प्रतिशतमै सीमित छ । यस्तै ३ अर्ब ९१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल प्रगति १९ दशमलव ५१ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ५ दशमलव २५ प्रतिशतमै सीमित छ । मन्त्रालयको चालुतर्फको खर्च भने २१ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । ३ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको समग्र प्रगति १६ दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतफको खर्र्च २९ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको २ अर्ब ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये ६ महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ दशमलव ५२ प्रतिशत हुँदा चालुतर्फको खर्च भने १२ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको खर्च १९ दशलव ७३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १६ दशमलव ९२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च १५ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनामा २३ दशमलव ८८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १६ दशमलव ४७ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहतर्फको समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा वार्षिक आम्दानीको कुल लक्ष्यको २७ दशलमव ७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ । ६ महिनाको अवधिमा १७ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
