हेटौँडा–राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेशसँग जोड्नको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माणाधीन काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको काम ३७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा २०७४ सालदेखि निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको पुस मसान्तसम्ममा ३७ दशमलव ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् सूचना अधिकारी गौरव कुमार केसीका अनुसार द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मोबिलाइजेसन सहित वित्तीय प्रगति भने ३९ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न १३ निर्माण प्याकेज बनाइएकोमा हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ (क), ८ (ख), ९ (क), ९ (ख) र १० गरी १२ प्याकेज निर्माणाधिन र कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या कायमै छ । द्रुतमार्गको सुरुको बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेकाले खरिद प्रक्रिया पनि सु्रु हुन नसकेको सेनाले जनाएको छ ।
आयोजनाभित्र विभिन्न स्थानमा कुल १० दशमलव ९७९ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल धमाधम काम भइरहेको छ । सुरुङ मार्गको प्याकेज नं. १ अन्तर्गत महादेवटार सुरुङको दायाँतर्फ ६८ प्रतिशत र बायाँतर्फ ६१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दायाँ टनेलको ३ हजार ३३८ मिटर मध्ये २ हजार २२८ मिटर सम्पन्न भइसकेको छ भने बायाँ टनेल ३ हजार ३२२ मिटर मध्ये २ हजार २० मिटर खन्ने काम भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । प्याकेज नं. २ अन्तर्गत धेद्रे सुरुङ मार्गको जम्मा लम्बाइ १ हजार ६९१ मिटरमध्ये बायाँ टनेलको १ हजार ७२८ र निजगढबाट काठमाडौंतर्फ जाने दायाँ टनेल १ हजार ६५३ मिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । प्याकेज नं. ३ अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा पर्ने लेनडाँडामा रहेको जोडी सुरुङ निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने १ हजार ६२३ मिटर लामो सुरुङमार्ग असारमा र काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने १ हजार ६३३ मिटर लामो सुरुङ जेठमा छिचोलिसकेको छ ।
प्याकेज नं. ४ अन्र्तगत एक हजार मिटर लम्बाइको देवीचौर सुरुङ र प्याकेज नं. ५ अन्र्तगतको ३९० मिटर लम्बाइको सिसौटार सुरुङको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको क्रममा रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्याकेज नं. ६ अन्र्तगतको २ हजार २५० मिटरको चन्द्राम भीर सुरुङको पोर्टल तयारीको कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै प्याकेज नं. ७ अन्तर्गतको ५८३ मिटर मौरी भिर सुरुङको खरिद सम्झौंता भई डिजाइनको क्रममा रहेको छ ।
८९ पुल मध्ये हालसम्म ८५ स्थानमा रहेका पुलहरु मध्ये सबै पुलहरु निर्माणका लागि खरिद सम्झौंता सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म मकवानपुरको बकैया स्थित राजदमार इलाकामा ५ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य स्थानमा ८१ मिटरसम्म उचाई रहेका विभिन्न प्रकृतिका पुलहरुको फाउण्डेशनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण. स्वीकृत वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) तथा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एसइआइए) बमोजिम आयोजना निर्माणका लागि जम्मा करिव १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक मध्ये व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ । अधिग्रहण बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङ्गमती खण्डको मुल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०३ रोपनी, मुल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनी सहित करिव ३६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाण्डौँ जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको छ ।
हालसम्म आयोजना निर्माणका क्रममा ३६ हजार १७९ वटा रूखहरू कटान भएको छ । कटान गरिएका रुखहरुको बदलामा हालसम्म ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवासमेत रोपिएको छ । द्रुतमार्गको सव वेस निर्माण, बायो इन्जिनियरिङ्ग कार्य, रोड साइड निर्माण, पर्खाल निर्माण, सेवा दिने सडक निर्माण लगायतका कामहरु धमाधम भइरहेको छ ।
प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ । २०७४ मा चार वर्षभित्र काम सक्नेगरी तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । २०८०–८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो पूरा नहुने अवस्थामा पुगेपछि २०८३ सालसम्मको म्याद थपिएको हो । सुरुवातमा एक खर्ब ७५ अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिएपनि पछिल्लो अनुमानअनुसार लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
चीनका ६ वटा फरक–फरक कम्पनीले द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएकोमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको समेत सहकार्यमा निर्माणको क्रम चलिरहेको छ । द्रुतमार्ग सम्पन्न भएपछि तराईबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानी ४ घण्टाले छोटिने र सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
