हेटौंडा– मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बढ्ने भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत अन्य आधारमा समानीकरण अनुदान रकम बढ्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा कैलाशको समानीकरण अनुदान रकममा चालु वर्षको तुलनामा ७९ लाख रुपैयाँ बढी पाउने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । समानीकरण अनुदानबापत आगामी वर्ष कैलाशलाई ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । चालु आवमा गाउँपालिकाको समानीकरण अनुदान ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ ।
आगामी वर्ष पाउने समानीकरण अनुदानमध्ये न्यूनतममा चार करोड २५ लाख, सुत्रमा ५ करोड २ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारितमा ५६ लाख गरी ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्राप्तिका लागि सिफारिस भएको हो । गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको रकम विकास योजनामा खर्च गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानले जानकारी दिए । पालिकाभित्रका विभिन्न सडक सञ्जाल, अन्य भौतिक निर्माणमा योजना बनाई कार्य सम्पादन गरिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पठाएको रकममा पुजीँगत खर्च बढी र चालुगततर्फ कम खर्च गर्ने गरेको लेखा शाखा प्रमुख नवीन धितालले बताए । आयोगले २८ फागुनमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ३९ लाख, हेटौंडा उपमहानगरले २९ करोड ७६ लाख पाउने छ । त्यस्तै, भीमफेदी गाउँपालिकाले १० करोड ५२ लाख,मकवानपुरगढीले १० करोड ७ लाख रुपैयाँ पाउने सिफरिस पत्रमा उल्लेख छ । बकैयाले १२ करोड ९५ लाख, बागमती गाउँपालिकाले ११ करोड ७० लाख, मनहरीले १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
त्यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले १० करोड २५ लाख, ईन्द्रसरोवरले ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ । सिफारिस पत्रमा उल्लेख बमोजिम मकवानपुरका दश स्थानीय तहमा एक अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ आउने देखिन्छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढि रकम हो ।
वित्तीय समानीकरण निःसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्लो तहको सरकारले सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांकलाई आधार लिने गरिन्छ । अन्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानी समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
