हेटौंडा – पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत् हेटौंडामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अवरोध भएको छ । पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ सडक (१०० किमी) स्तरोन्नति आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासंगको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थितले तथ्यांकमा विरोध गरेर सुनुवाइमा अवरुद्ध गरेका हुन् ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) विशालनगरको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो । आयोजकका प्रस्तुतिकरणमा घर तथा सम्पत्ति गुमाउने परिवारको पुनर्वास र क्षतिपूर्ति सवाल, ६ सय ८८ वटा संरचना असर पर्दछन् । जसमध्ये २ सय ८५ वटा राप्ती र कर्रापुलसम्म, २ सय ५ वटा हेटौंडा बजारबाहेक उपमहानगरका अन्य वडामा र बाकी १ सय ९८ वटा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पर्दछन् भन्ने तथ्यांक गलत भएको भन्दै खैलाबैला मच्चिएपछी उपस्थित स्थानीयले उक्त प्रस्तुतिकरण गर्न नदिएपछि सुनुवाइ अवरुद्ध भएको थियो ।
कार्यक्रममा मेयर मीनाकुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यता थियो । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमलगायतको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो ।
सडक विभाजन आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालका अनुसार अन्य ६ स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छ । ‘हेटौंडा ७ औं र अन्तिम थियो । बीचमा अवरोध भयो । अब हामी फेरि हेटौंडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछैनौं उनले भने ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको थियो । जसले एक प्रकारले निकासको बाटो देखिएको थियो । २०८० पुस १७ गते मंगलबार सर्वोच्चले सडक विस्तारको विषयमा परेका रिट निवेदनहरु खारेज गरेसंगै सडक विस्ताका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरु पनि आआफ्ना योजना बनाउन केन्द्रित छन् ।
राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध रिट निवेदन खारेज गरिएसंगै अब के हुन्छ भन्ने चासो स्थानीयमा बढेको थियो । सर्वोच्चमा परेको सडक विस्तारको रिट खारेज भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो बनेको थियो । यद्यपि, डिभिजन सडक कार्यालय भने हाल नै सडक विस्तारका लागि अघि बढ्ने ‘मुड’ मा देखिएको छैन । कार्यालय सर्वोच्चमा परेका थप मुद्धाको निर्क्यौल र माथिल्ला निकायको आदेशको पर्खाइमा देखिन्छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट समन्वय र सहकार्यमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा हेटौंडा उपमहानगरले जोड दिइरहेको छ । उपमहानगर मेयर लामाका अनुसार हेटौंडाले ‘मुक्ति’ पाउनुपर्छ । उनका अनुसार स्थानीय सरकारका तर्फबाट सडक विस्तारका विषयमा आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको छ ।
मेयर लामाले सार्वजनिक सुनुवाइमा हेटौंडाबासी चिन्तित र पीडित भएको भन्दै हेटौंडाबासीले मुक्ति पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्–मेयर निदाएर बसेको छ भनी भरतपुरका मेयरसंग तुलना गरेर भन्दा पनि मैले मन दुःखाएको छैन । म सधैं हेटौंडाबासीका लागि काम गरिरहेकी छु । पीडितसंग छलफल गरी तथ्यसहित निकास निकाल्न सडक डिभिजन कार्यालयलाई उनले अनुरोधसमेत गरिन ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकको २५/२५ मिटर विस्तार गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि एकमत रहेको र सडक विस्तारको समयमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने योजनाअनुसार अघि बढेको उनको भनाइ छ । स्थानीय नागरिकहरुको संरक्षणमै विकासका कामलाई तीव्रता दिन उपमहानगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताइन् ।
सडक विस्तारको काम नहुँदा उपमहानगरपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको मेयर लामाको भनाइ छ । मेयर लामाले सडक विस्तारको विषय संघीय सरकारअन्तर्गत् सडक कार्यालयको रहेकाले सबभन्दा पहिला उक्त कार्यालयले चासो लिनुपर्ने बताएकि थिइन् ।
कसको कुरा मान्ने ?
पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन लोकपथअन्तर्गत् हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अन्यौलमा छ । सडक ऐनअनुसार राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हो । तर, बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १६/१६ मिटरमात्र भत्काउनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेर अन्यौल बनाइदिएका थिए ।
भएका अन्यौल हटाउदै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले झन् समस्या सुरु गरिदिएका हुन् । मौजुदा कानुनका आधारमा राजमार्गको दायँ बायाँ २५/२५ मिटर भत्काउनुपर्ने र देशभरि सोहीअनुसार सडक विस्तार भएका छन् । हेटौंडाको लागिमात्र प्रचलित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने गरी उनले अन्यौल बनाइदिए ।
प्रचलित प्रावधानविपरीत उनले १६/१६ मिटरको रटान दिएपछि अब २५ मिटर नै भत्किन्छ कि हेटौंडाको हकमा छुट्टै निर्णय हुन्छ त्यो भने टुंगिन बाकी छ । तर, देशभरि प्रचलनमा रहेको सडक ऐनअनुसार काम भएको छ । हेटौंडाको हकमा मात्र छुट्टै कानुन बनाउने हो भने त्यो ‘कानुनी शासन र कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुनजान्छ ।
सडक विस्तार नहुँदा हाल बजार क्षेत्रमा सवारी जाम र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २५ मिटर नै सडक विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर, बस्तीबीच राजमार्ग नहुने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले सडक विस्तार १६ मिटरमात्र गर्ने गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
तर, हेटौंडाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर महत भने २५ मिटर नै सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । उहाँले २५ मिटर सडक विस्तार गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखेर पठाउनुभएको थियो । मेयर महतले एक कार्यक्रममा सरकारले २५ मिटर सडक भत्काउनुपर्ने बताएका थिए । उनेले भनेका थिए –यदि सरकारले २५ मिटर भत्काउन सक्दैन भने मलाई जिम्मा दिए हुन्छ ।
