बागमती प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबारको प्रदेशसभामा पेश गरिएको हो । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बुधबारको प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । घरेलु मदिराको उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ्ग गर्न तहगत समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र, औधोगिक ग्राम तथा हस्तकलाग्राम स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिँदै औद्योगिक विकासका लागि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र परम्परागत तथा मौलिक काष्ठ, प्रस्तर कला, बाजागाजा उत्पादन गर्ने हस्तकला उद्योगहरूको प्रवद्र्र्धन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा सञ्चालन हुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै साझा अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै बहुवर्षीय योजनाहरुको मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । हाल चालु अवस्थामा रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । तहगत सरकारको समन्वयमा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिने पनि जनाइएको छ ।
उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान दिन सक्ने ठूला प्रकृतिका आयोजनाको छनौट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए । अनुत्पादक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ ।
नागरिकहरुलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक कृषिको प्रवद्र्धन गरी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपन्छी, मत्स्य उपजहरुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । तरकारी, फलफूल तथा माछामासु जस्ता उपजहरुमा किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अन्तरलाई घटाउन नमुनाको रुपमा १६ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरी विषादी अवशेष परीक्षण समेतको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको विकासका लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमका क्षेत्रमा दीर्घकालिन र क्रमिक सुधारका गर्ने नीति लिइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन योजना ल्याइने जनाइएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ आँखा सेवा तथा तालिम लगायत मुटु, मस्तिष्क रोग, जलनको उपचार, डायलाइसिस एवम् कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाको विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । मानसिक चिकित्सा सेवा र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मनोपरामर्श तथा निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तोकिएका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ट्रमा सेन्टरको विकास गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी प्रतिभावान, व्यावसायिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक हासिल गरेका खेलाडीहरूलाई खेल क्षेत्रमा निरन्तरता दिन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा निर्माण गरी प्रतिफल बाँडफाँडको व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ । स्वस्थ खानेपानीका लागि ‘एक घर एक धारा’को अवधारणा अनुसार आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई दिँदै आएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सूचना प्रविधि शिक्षक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् पूर्वाधार निर्माण गर्दै जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ
