हेटौँडा–बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार राती प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य राखेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कर राजस्वबाट कुल २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुनुका साथै अनमाुनित संचित कोष बचत र विविध प्राप्तीबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भई खर्च बेहोर्ने मन्त्री काफ्लेले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख र विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्री काफ्लेले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैभन्दा धेरै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पुशपंक्षी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयः ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खानेपानी उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, सरकारी बोर्ड तथा विकास आयोजनाहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
