हेटौँडा–बागमती प्रदेशमा गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफल १५ दिन बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । काँग्रेस र एमाले दुइ ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले बजेटमाथिको छलफल नै टार्नुपर्ने दुर्दशाको सिर्जना हुनुमा वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा र अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ ।
बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक नै पटकपटक सार्नुपर्ने अवस्थामा सत्ता नेतृत्वकर्ता पुगेका छन् । हाल बजेट बहसको केन्द्रमा छन्् प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा र उनका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले । यी दुईको अकर्मण्यता, अदुरदर्शिता र समन्वयविहीन शासकीय व्यवहारका कारण संसदमा पेश भएको बजेटमाथि १५ दिन बितिसक्दा पनि छलफल हुन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दन काफ्लेले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमाथि काँग्रेसकै सांसदहरुले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार एमालेको उत्तिकै विरोध छ भने प्रतिपक्षी माओवादी र अन्य दलको आलोचना त स्वभाविक भइगयो । सत्तारुढ दलकै संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफूखुसी बजेट बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेशसभामै बजेटबारेको छलफल गर्ने मिति लम्बिँदै गएको छ ।
आफूहरुलाई जानकारीसमेत नगराई मन्त्रालयहरुले आफूखुसी बजेट हालेको र मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएका कारण आलोचना भइरहेको काँग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । बजेटप्रति काँग्रेस र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुसमेत रुष्ट रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयलाई तोकिएको सिलिङ बजेटसमेत अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले हाल्न नदिई मनलाग्दी गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हाम्रो क्षेत्रको विकास योजनामा आँखा नै लगाएनन् । कहाँको जनप्रतिनिधित्व भयो यो ?,’ अर्का सांसद् थप्छन्–‘कसैलाई दश करोड, कसैलाई केही छैन । समानुपातिक वितरण होइन, बजेटमा सीधा विभेद गरिएको छ ।’
कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्–‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सरकार चल्दैन । बजेट पास हुँदैन । हामीले समर्थन गरेनौं भने सरकार अल्पमतमा जान्छ । यस्तो अभिव्यक्ति रकारमै सहभागी सांसद्बाट आएपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता अप्ठेरोमा रहेको बताइन्छ । बजेट विवादकै बीच कांग्रेसभित्र हाल संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत अगाडि बढाइएको छ ।
एमालेभित्र पनि धेरै सांसद्हरु ‘बजेटमाथि सशर्त समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा उभिन थालेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार यदि हालको शैलीमै बजेट पास गरियो भने एमालेभित्र असन्तुष्टी झाँगिने खतरा बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।
संविधानले असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । तर, हालको अवस्थामा बजेटमाथि न छलफल हुँदैछ, न त सहमतिका आधार तयार भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार बजेट पारित गर्न नसके अस्थिरताको अर्को चक्र सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासको मत माग्ने अवस्था आउनु वा गठबन्धनको पुनर्गठन हुनेसम्मका चर्चा हुन थालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा
कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा तीव्र हुँदै गएको छ । संसदीय दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा अबको विकल्प को भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती कांग्रेस प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँको नाम प्रमुख दावेदारका रुपमा अगाडि आएको छ ।
काँग्रेसका बहुसंख्यक सांसद्हरुले हालको नेतृत्वले संकट समाधान गर्न नसकेको भन्दै संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै बानियाँलाई अगाडि सार्नुपर्ने मनसायमा पुगेको काँग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । धेरै सांसद्ले मुख्यमन्त्री लामाको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै बानियाँको नाम औपचारिक÷अनौपचारिक रुपमा राख्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार यदि हालको गतिरोध लम्बियो भने गठबन्धनभित्र नेतृत्वको समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी हुनु, सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका सांसद्हरुको बजेटमा चरम असन्तुष्टि, बजेट पास हुनेमा समस्या, सत्तारुढ दलकै संसदीय दलको बैठकमै अधिकांशले बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनु जस्ता कारणले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको संकेत गरेको काँग्रेसका प्रभावशाली सांसदहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसद्हरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । जसको प्रभावका कारण बिहीबारका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो । सभामा विपक्षी दलहरुले मात्र बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए भने सरकारले पेलेरै अघि बढ्ने साहस गथ्र्यो । तर, सत्तामै रहेका सांसद् र मन्त्रीहरुले समेत बजेट निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिला तथा योजना काफ्लेमाथि असन्तुष्ट सांसद्हरुलाई ‘रिझाएर’ बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
