हेटौँडा–बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पौने १७ अर्ब फ्रिज भएको छ । अन्तिम भुक्तानी दिने दिन असार २५ गते रातिसम्ममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कुल विनियोजनको ७४ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । प्रदेशको चालुतर्फ ७१.५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७८ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बागमतीका १४ मन्त्रालय, आयोग र निकायहरुबाट गरिएको खर्चको प्रगतिलाई आधार मानेर प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालिएको भएता पनि वास्तविक जम्मा खर्च भने स्थानीय तहमा गएको समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदानबापतको रकम फिर्ता भएपछि मात्र निकाल्न सकिने कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताए । स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको अनुदान असार मसान्तभित्र फिर्ता हुने र फिर्ता भएको रकमलाई हिसाब गर्दा प्रदेशको कुल खर्च ७० देखि ७२ प्रतिशतमा सीमित हुने उनले अनुमान गरे । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेशको १४ मन्त्रालयमध्ये विनियोजनको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६७.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८१ दशमलव ८२, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७९ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय (सहकारी मन्त्रालयसहित)ले ७८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ६०.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७९.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका ७१.६३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तह अनुदानतर्फ कुल विनियोजनको ९३ प्रतिशत बजेट निकासा भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
