हेटौँडा– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक तथा छलफलमा उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई समन्वयात्मक तरिकाले परिचालित हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापनको विविध पक्षहरू र वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, उपत्यकाका व्यस्त सडकहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने, उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरूको मार्ग इजाजत पत्र (रूट पर्मिट) लाई थप व्यवस्थित बनाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नु अघिपछि अनुमति पत्र वाहकलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यकता अनुसार ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्नुका साथै ट्राफिक लाइटलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जडित लाइटहरूको नियन्त्रण र सञ्चालन ट्राफिक प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाउने र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी सुरक्षित ढङ्गले सवारी साधन सञ्चालन तथा ट्राफिक नियम र सावधानी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थापनका विविध क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
