हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाउनुभएको छ।
बिहीबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री तामाङले संघीय सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू संविधानको भावनाविपरीत र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको दाबी गर्नुभयो। “संविधानले प्रदेशलाई दिइसकेको अधिकार संघीय सरकारले खोस्न सक्दैन,” उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “संविधान संशोधनबिना संघीय सरकारले निर्देशन दिने अधिकार छैन।”
मन्त्री तामाङका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १९ गते आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्न टेन्डर प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर संघीय सरकारले असोज ५ गते उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै निर्देशन जारी गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।
संघीय बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले संघीय सरकार विकासमुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशले भने आफ्नो बजेटको ६१.४ प्रतिशत हिस्सा विकास खर्चमा छुट्याएको बताउनुभयो।
“संघीय सरकारले सांसदको स्वकीय सचिव हटाएर करोड पनि नबच्ने हल्ला गर्छ, तर अर्कोतर्फ नयाँ समिति बनाएर खर्च बढाउँछ,” उहाँको आरोप थियो।
संघीय सरकारको खर्च प्रवृत्तिमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “हामी संघीय सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौं — आफ्नो चालु खर्च हाम्रो जस्तै ३८ प्रतिशतमा झारेर देखाओस्, तब मात्र देश विकासको दिशामा अगाडि बढ्छ।”
‘जेनजी आन्दोलन’ सुरु हुनु अघिदेखि नै बागमती प्रदेश सरकारले बजेट प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र सुशासनका दिशामा ठोस कदम चालेको दाबी मन्त्री तामाङले गर्नुभयो। संघीय सरकारको पछिल्ला निर्णयहरूले प्रदेश सरकारको क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो।
