हेटौंडा। बालक विरुद्ध हुने यौन हिंसा, विद्यमान कानुनी प्रावधान र रोकथामका उपायबारे बागमती प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालकल्याण समाज मकवानपुर र भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनको आयोजनामा बिहीबार हेटौंडामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कृष्णकुमार थापाको सभाअध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासकी मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराई प्रमुख आतिथ्यता थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसाका घटना समाजमा बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनलाई आवश्यकतानुसार संशोधन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायिक संयन्त्र अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बाल न्याय प्रवर्द्धनका लागि भइरहेका प्रयास र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै बालमैत्री न्याय प्रणाली कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश बाल अधिकार समिति बागमतीका सदस्य प्रकाश खतिवडाले प्रदेशमा बाल अधिकार र बाल न्यायको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनका अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब १४ प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने गरेको तथ्यांक छ। साइबर अपराधका घटनामा बालबालिका पीडित हुने क्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३५ जना र २०८१/८२ मा ७७२ जना बालबालिका पीडित भएको जानकारी दिए।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनकी कृति भट्टराईले बालक विरुद्ध हुने यौन दुर्व्यवहार, त्यससम्बन्धी सामाजिक दृष्टिकोण, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संशोधन आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण दिइन् । उनले सन् २००८ मा सडक बालबालिकासँग गरिएको अध्ययन उद्धृत गर्दै सडकमा बस्ने बालबालिकामध्ये ८५ प्रतिशत यौन दुर्व्यवहार र शोषणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरिन । पछिल्ला घटनाक्रम र कानुनी पहलसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
कान्ति बाल अस्पतालको २०८१ सालको तथ्यांकअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बालकको संख्या बालिकाको तुलनामा बढी रहेको जनाइएको छ। ०–६ वर्ष समूहमा १,२४५ बालक र ७०५ बालिका, ७–११ वर्षमा ७५९ बालक र ४९३ बालिका, १२–१४ वर्षमा ४४५ बालक र ४१२ बालिका तथा १५ वर्षमाथि ३२१ बालक र ३०७ बालिका गरी कुल २,७७० बालक र १,९१७ बालिका सेवा लिन आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।
बाल सुधार गृहका प्रमुख प्रदीप गौतमले क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपरेको अवस्था रहेको बताए। ३० जनाको क्षमताको सुधार गृहमा हाल ९४ बालक राखिएको जानकारी दिँदै उनले सुधार गृहभित्र पनि बाल अधिकारको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
बाहिरी समाजमा मात्र नभई सुधार गृहको व्यवस्थापन र बाल अधिकार संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उपस्थितको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला अदालतका सचिव खुवीराम अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गीता श्रेष्ठ, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार सपना अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयकी सहन्यायाधीश पूजा खतिवडा, प्रहरी, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमले बालक विरुद्ध हुने यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
