हेटौँडा–मकवानपुर जिल्लामै पहिलो पटक मनहरी गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा सुरु भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच गाउँपालिकाले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी तथा अन्य करदाता सेवा सुरु गरिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख युक्तप्रसाद सुवेदी र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवाको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । संघीय सरकारले गत कात्तिक १७ गते स्थानीय तहबाट करदाता सेवा प्रदान गर्न सुरु गर्ने निर्णयअनुसार मकवानपुर जिल्लामा पहिलो पटक स्थानीय तहमार्फत सेवा सुरु गरिएको हो ।
गाउँपालिकाबाट बुधबार पहिलोपटक व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने निर्मला मल्ल, अनमोल गोले र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने सिर्जना टेलर्सकी सञ्चालकलाई गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख युक्तप्रसाद सुवेदी र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरी सेवाको औपचारिक सुुरुवात गरिएको छ । अब गाउँपालिकाबाटै व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्थायी लेखा (प्यान) नम्बर जारी हुनेछ भने व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण सम्बन्धी कार्य पनि हुनेछ । यस्तै आयकर दर्ता तथा स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँग सम्बन्धित संशोधित कार्य पनि गाउँपालिका कार्यालयबाटै हुने जनाइएको छ ।
अन्तःशुल्कको इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरणको कार्यको लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सहजीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको खरिद विक्री गर्ने इजाजतपत्र मात्र जारी एवम् नवीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी कार्य सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र जारी गर्नुपूर्व अन्तःशुल्कको नयाँ इजाजतपत्र तथा नवीकरणको कार्यको लागि आवश्यक कागजातहरु रुजु गरी सबमिट गर्ने र प्रमाणीकरणको लागि सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रेफर÷फोरवार्ड गर्ने साथै अन्तिम तहको रुजु सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भई कर अधिकृतले डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा करदाता सेवा प्रदान गर्न गाउँपालिकाका तीन जना कर्मचारीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले तालिम प्रदान गरी आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाबाटै सेवा सुरु भएसँगै करदातालाई समयको बचत हुनुका साथै छिट्टो छरितो सेवा प्राप्त हुने गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १७ को निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागिएको हो ।
