हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कार्यक्षेत्र र कार्य प्रकृतिका आधारमा मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको हो ।
मङ्गलबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक चालु खर्च कटौती गर्न हाल रहेका मन्त्रालयहरू गाभ्ने तथा आवश्यक नभएका सरकारी संरचना खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उद्देश्य प्रशासनिक संयन्त्रलाई सानो, छरितो र परिणाममुखी बनाउनु रहेको जनाएको छ ।
नागरिकका गुनासा र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । यसमार्फत प्रदेशवासी र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद बढाइने र सेवा प्रवाहलाई थप उत्तरदायी बनाइने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्य योजना तयार गरिनेछ । यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा तथा अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्टलाई विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारले ‘प्रादेशिक रणनीतिक कार्य योजना’ लागू गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत अनुगमन र प्रशासनिक पारदर्शितालाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश किताबखानालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाइनेछ भने प्रदेश निजामती तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यस्तै व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवामा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने र प्रदेशका सरकारी निकायका तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न केन्द्रीकृत डाटा सर्भर प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
