हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एकल महिला, द्वन्द्वपीडित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकैसाथ जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उनले महिलालाई केवल सहयोगको पात्रका रूपमा नभई उत्पादन, उद्यम र आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह बागमती प्रदेश हेटौँडाको आयोजनामा तथा KURVE Wustrow को सहयोगमा आयोजित ‘एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको मानव अधिकारको समसामयिक अवस्था’ विषयक दुईदिने बागमती प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनले अचार उत्पादन, मौरीपालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन, तरकारी खेती, तुना–टपरी निर्माण तथा अन्य घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र बिउ पूँजी उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। महिलाले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा प्रारम्भिक पूँजीको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि महिला वा उनका सन्तानको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेडिकल, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए। “प्रतिभा पैसाको अभावमा रोकिनु हुँदैन,” उनले भने।
वातावरण संरक्षण र आयआर्जनलाई सँगसँगै अघि बढाउन साल, सुपारी तथा नरिवलका पातबाट बन्ने वातावरणमैत्री सामग्री उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय विस्तार तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रम देवकी पौडेल को सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेत,हेटौंडा उपमहानगरपालिका २ नम्बर वडा अध्यक्ष विष्णु गोपाल महर्जन, गैरसरकारी संस्था बागमती प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्मा,समुहकी जिल्ला अध्यक्ष शारदा चौलागाईंलगायत एकल महिलाहरुको उपस्थिति थियो।
