हेटौँडा । शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित ‘शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको महत्वलाई फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय सञ्चालनको माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको भन्दै यसको वास्तविक उद्देश्य सीप विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार व्यावसायिक शिक्षाले व्यक्तिलाई सीप सिकाउँछ भने प्राविधिक शिक्षाले आवश्यक ज्ञान र दक्षता प्रदान गर्छ । नेपालमा परम्परागत सीपको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसलाई आधुनिकीकरण, परिमार्जन र प्रवर्द्धन गर्दै बालबालिकालाई समेत उपयोगी सीप प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
डा. कोइरालाले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव दीपक शर्माले प्रदेशको शिक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशमा रहेका ऐन, कानुन, नीति तथा नियमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेभन्दा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने विषयमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । स्थानीय तहले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षामा समानता, पारदर्शिता र दूरदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र उनीहरूलाई प्रदान गरिने शैक्षिक सुविधाबारे पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा निर्देशनालय बागमती प्रदेशका महानिर्देशक गोपाल कँडेलले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा घोषणा गर्ने विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले अपेक्षित चासो नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १८ वटा पालिकासँग सम्झौता गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उहाँले भोटेकोशी बाढी प्रभावित विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षासहित आवासीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक पूर्वाधार र समस्यामा परेका विद्यार्थीको व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखिन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाउँदै विद्यालयभित्र नीतिगत शासन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विद्यालयमा नीतिभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढी देखिने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबीराम अधिकारीले शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभयो । शिक्षा ऐनले तीनै तहका सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र शैक्षिक सुधारमा सबै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, बागमती प्रदेशका संयोजक प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने, हिमराइट्स मकवानपुरकी संयोजक कुमारी वाइबा, नेपाल मानव अधिकार संगठन मकवानपुरकी अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठ, एकल महिला समूहकी अध्यक्ष शारदा बन्जारासहित विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको सहभागिता थियो ।
