हेटौँडा । जिल्ला अदालत मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्दा फर्छ्यौटतर्फ लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ। अदालतले २ हजार ६ सय ४३ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखे पनि २ हजार ३ सय १४ मुद्दा मात्रै टुंग्याउन सकेको हो। यो लक्ष्यको ८७.५५ प्रतिशत हो।
अदालतकी श्रेस्तेदार रोशी भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १ हजार २ सय ४३ र नयाँ दर्ता भएका २ हजार ३ सय ९३ गरी कुल ३ हजार ६ सय ३६ मुद्दा जिम्मेवारीमा रहेका थिए। तीमध्ये २ हजार ३ सय १४ मुद्दा फर्छ्यौट हुँदा १ हजार ३ सय २२ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। बाँकी रहेका सबै मुद्दा दुई वर्षभन्दा कम अवधिका रहेको अदालतले जनाएको छ।
गत वर्ष सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय ७५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि अंश दर्ता चलनका ३०४, लागुऔषधका २३९, लेनदेनका १९२, बैंकिङ कसुरका ११९, लिखत बदरका ११०, जालसाजीका ९९, चोरीका ७५, सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्गका ५३ र जबरजस्ती करणीका ४६ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
बाल इजलासतर्फ भने अदालतले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ। कुल १ सय १४ मुद्दामध्ये ९५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्दै ९३.३३ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ।
अदालतले अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ। हालसम्म ५ हजार २ सय ५० मिसिल स्क्यान गरी डिजिटल अभिलेखमा रूपान्तरण गरिएको छ भने अझै २४ हजार ५ सय ८४ मिसिल स्क्यान गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनका क्रममा हराएका ८ सय २४ मिसिलमध्ये ५७ मिसिल मात्रै फेला परेका छन्। अझै ७ सय ६७ अभिलेख फेला पर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।
वैकल्पिक विवाद समाधान (मेलमिलाप) कार्यक्रम भने अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेन। ८ सय ८९ मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य रहे पनि २ सय ६८ मुद्दा मात्रै पठाइयो। तीमध्ये ५३ मुद्दामा मात्र मेलमिलाप सफल भएको अदालतले जनाएको छ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ जरिवाना असुलीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। कुल ४ अर्ब ८५ करोड ८६ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्दै ८५.०७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। साथै पीडित राहत तथा क्षतिपूर्तिअन्तर्गत २२ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको अदालतले जनाएको छ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री र छिटो न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
गत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी ७१.१४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फछ्र्योट दर ६३.६४ प्रतिशतमा झरेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ।
