हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक प्रक्रिया चलिरहेका बेला पनि प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो विधायन सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका बीच समितिले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण दुई विधेयकमाथि दफावार छलफललाई अघि बढाएको हो।
समितिले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सरोकारवाला निकाय, विषयविज्ञ तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग विस्तृत छलफल सम्पन्न गरेको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूसँग समेत परामर्श गरी प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेट्ने काम भइरहेको समितिका सचिव शान्ति दाहालले जानकारी दिनुभयो।
समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलमा विधेयकलाई व्यवहारिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सुझावहरूको अध्ययन र दफावार समीक्षा भइरहेको छ। समितिका अनुसार यस प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा सहभागितामूलक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनुका साथै प्रदेशको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तन र सरकार गठनको प्रक्रियाका बाबजुद समितिले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
समितिले अघि बढाइरहेको विधायन प्रक्रियाले प्रदेशको आर्थिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
