हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुदृढीकरण तथा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
शुक्रबार स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता दिनेश रुपाखेतीमार्फत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समितिले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको हो।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, सिविन नेपाल मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवाली, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष शारदा चौलागाईं, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मन्जिता मैनाली, गोविन्द न्यौपानेलगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो।
समितिले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताका बाबजुद प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको जनाएको छ। सीमित सेवा पहुँच, दक्ष जनशक्तिको अभाव, औषधिको अनियमित उपलब्धता, अपर्याप्त बजेट तथा मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक विभेदका कारण समस्या बढ्दै गएको पत्रमा उल्लेख छ।
समितिले मानसिक स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था, सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित सेवा सञ्चालन, विशेषज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी, आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धता, विद्यालय तथा समुदायमा सचेतना कार्यक्रम, समुदायमा आधारित सेवा विस्तार, अनुसन्धान तथा तथ्य व्यवस्थापनलगायत १० बुँदे माग अघि सारेको छ।
मानसिक स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले स्वस्थ, उत्पादनशील र समावेशी समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै समितिले आफ्ना मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
