हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षा र समग्र विकासमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै तत्काल संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको औँल्याएको छ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा अध्ययनरतको पठनपाठन निरन्तर गराउन तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ।
यस्तै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
आदेशमा विस्थापनका कारण थप समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिए आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय अस्थायी आवास र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उक्त रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ तथा अधिवक्ताद्वय गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।
