हेटौंडा । बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रम रोकथामका लागि घटना भएपछि उद्धार गर्नेभन्दा जोखिमको पहिचान, संरक्षण र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भएर तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
शक्ति समूहले ६५४ जना प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रममा परेकाहरूले कार्यस्थलमा दुर्व्यवहारदेखि न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षासम्मका समस्या भोगिरहेको देखाएको हो।
अध्ययनमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत २६५, सीमापार बेचबिखनमा परेका १६२, इँटाभट्टामा कार्यरत १२१ र घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत १०६ जना सहभागी थिए। सहभागीमध्ये ८१ दशमलव ७ प्रतिशत महिला र १८ दशमलव ४ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।
सीमापार बेचबिखनमा परेकामध्ये ९३ दशमलव ५ प्रतिशतले कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत ८१ दशमलव ९ प्रतिशतले पनि कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको बताएका छन्। अध्ययनले खराब काम गर्ने अवस्था, न्यून पारिश्रमिक, पारिवारिक दबाब, व्यक्तिगत सुरक्षाको डर तथा राम्रो भविष्यको चाहनालाई बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
विशेषगरी बाध्यकारी बालश्रममा परेका बालबालिकाले दैनिक २० घण्टासम्म काम गर्नुपरेको गुनासो अध्ययनमा समेटिएको छ। यसले बालश्रम रोकथामका लागि कानुनी प्रबन्ध मात्र पर्याप्त नभई नियमित अनुगमन, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र परिवारस्तरमै संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाएको छ।
शक्ति समूहका लागि डा. जीवन बाँनिया र उषा सिंहले तयार पारेको “नेपालमा बालबालिका बेचबिखन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन”प्रतिवेदन हेटौंडामा बिहीबार आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीतिअनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक समिति गठन गर्नुपर्ने तथा योजना निर्माण र अनुगमनमा बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै उद्धारपछि प्रभावितलाई सुरक्षित राख्न आपत्कालीन अस्थायी आश्रय केन्द्र तथा छोटो अवधिका लागि ट्रान्जिट होम स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्थानीय तहले मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडितमा देखिने दीर्घकालीन मानसिक तथा मनोसामाजिक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन स्थायी प्रादेशिक बालश्रम उन्मूलन कोष स्थापना गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले उद्धारपछि सहयोगको अवस्था पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। उद्धारपछि सहयोग पाउनेमध्ये मनोरञ्जन क्षेत्रमा ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, सीमापार बेचबिखनमा ६७ दशमलव ९ प्रतिशत र घरेलु काममा ३८ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र सहयोग पाएको बताएका छन्। प्रभावितहरूले मानसिक पुनर्स्थापना, सीप विकास तथा तालिम, रोजगारी र आत्मनिर्भर बन्ने अवसर आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईं, मामाघर नेपालका अर्पण पराजुली, बालकल्याण समाजका प्रकाश खतिवडा,सुनौलो शिक्षा नेपालका आशिष दुलाललगायतले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका थिए।
