सिन्धुली । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सिन्धुलीमा जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा भदौ २६ गते सिन्धुलीमाढीमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समिति गठन गरिएको हो।
कार्यक्रममा सिन्धुली क्षेत्र नं. १ का सांसद धमेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनिश्चित गरिएका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट गरेको बताउनुभयो।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य मात्रिका भट्टराईले कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायलगायत मानव अधिकारका १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको बताउनुभयो। ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्रियाकलाप, जिम्मेवार तथा सहयोगी निकाय, समयसीमा, अपेक्षित नतिजा र सूचकसमेत कार्ययोजनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश समन्वय समितिमा पठाउने जिम्मेवारीसहित जिल्ला समिति गठन गरिएको हो।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशका सदस्य रुद्रबहादुर खड्काले मानवीय मर्यादा, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता लोकमणि तिमिल्सेनाले कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिएका १७ वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमाथि भएको छलफलमा सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासाको समाधान पनि तिमिल्सेनाले गर्नुभएको थियो।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लामाकै संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय कार्यसमिति गठन गरेको हो।
