हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राकृतिक विपद्, आगजनी तथा अन्य कारणबाट सरकारी संरचनामा हुनसक्ने क्षतिको आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयक सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार सरकारी भवनको बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेपछि भविष्यमा राज्यलाई पर्नसक्ने आर्थिक भार कम गर्न बीमाको व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । उक्त घटनामा प्रदेश सरकारका २६ कार्यालयका ६० भवनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
क्षतिग्रस्त अधिकांश भवनको मर्मत सम्पन्न गरी नियमित सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन भने पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मतबाट पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।
यी दुई संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको भवन पुरानै स्थानमा निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा प्रस्तावित प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन परिसरमा निर्माण गर्ने योजना रहेको सचिव मरहट्टाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्षतिग्रस्त दुई भवनबाहेक अन्य सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भई नियमित सेवा प्रवाह भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
