हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको संख्या १८० कायम गर्दै कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको नयाँ संरचना टुंगो लगाएको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीका अनुसार हाल कायम कार्यालयका लागि ४ हजार ८१४ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा नयाँ ओएन्डएमअनुसार ४ हजार ६८० दरबन्दी कायम गरिनेछ। यससँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुल दरबन्दी १३४ ले घट्नेछ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पद रहने उक्त दरबन्दी समितिको काम सकिएसँगै स्वतः खारेज हुने मन्त्री केसीले बताए।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका लागि पनि ९० जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित केही मन्त्रालयको कर्मचारी संरचना टुंगो लागिसकेको भए पनि अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम भने बाँकी रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाँकी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनासमेत टुंगो लगाइनेछ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख तथा ११औँ तहका निरञ्जन श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।
