विगतका निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेका तर स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी पनि दिएकाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब १५ जना त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको हो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ती व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि मात्रै व्यक्तिले आफू अझै प्रतिनिधि वा प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा उम्मेदवार कायम रहेको महसुस गरेका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको सरोजकुमार मिश्रले प्रचारप्रसारको तयारी गरिरहँदा आफ्नो उम्मेदवारी अस्वीकृत भएको जानकारी पाए। वैशाख १३ गते आफ्नो उम्मेदवारी अस्वीकृत भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी पाएको उनले बताए। मिश्रले कुन दलले कुन चुनावमा आफ्नो नाम बन्दसूचीमा राखेको जानकारीसमेत नभएको दाबी गरे। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दर्ताका लागि बुझाइएको निवेदन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्ट गर्दा नै व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता अस्वीकृत हुने बताए। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
