मकवानपुर । स्थानीय समुदायले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका समस्या र त्यसको समाधानका उपायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउने विषयमा हेटौँडामा छलफल गरिएको छ । स्थानीय तहका जलवायुजन्य जोखिम, हानि तथा नोक्सानीका सवाल पहिचान गरी आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेन्डा तयार पार्ने उद्देश्यले प्रादेशिक कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
“जलवायु न्यायमा स्थानीय र प्रदेश सरकार, नीतिगत मूलप्रवाहीकरणदेखि कोपसम्म” विषयक कार्यशालामा स्थानीय समस्या पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र नीतिगत पैरवीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सचिव डा. केदार बरालले कोपमा उठाउनुपर्ने नेपालको जल्दाबल्दा जलवायुजन्य सवालको प्राथमिकता निर्धारण, मुद्दा उठाउने प्रक्रिया तथा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादनदेखि घाँस उत्पादनसम्म प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै स्थानीयस्तरबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कनबिना प्रभावकारी योजना बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कुन बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा छ, कहाँ पानीका स्रोत सुक्दै छन्, कुन खेतीयोग्य जमिन खडेरीबाट प्रभावित छ र कुन समुदाय बढी जोखिममा छ भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय सरकारले व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यशालामा वडा तथा बस्तीस्तरमा जलवायुजन्य जोखिमको अभिलेख तयार गर्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो तथा पानीको अभावको नक्साङ्कन गर्ने र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारको जोखिम पहिचान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त बस्तीका लागि सुरक्षित स्थान र उद्धार मार्ग पहिचान गर्ने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्वयंसेवकलाई तालिम दिने र विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम नीति, योजना तथा बजेटमा समावेश गर्न जिम्मेवार बनाउने विषय उठाइएको थियो ।
आयोजक संस्था मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष कमला सुवेदीले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो आगामी नीति तथा बजेटमा समावेश गर्न सचेत र सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमपछि जलवायु न्यायका सवालमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको परिचालनसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम संयोजक निशा लामाका अनुसार कार्यशालाले स्थानीय समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी र अनुकूलनका सवाल पहिचान गरी आगामी कोपका लागि ठोस एजेन्डा तथा पैरवी सामग्री तयार गर्न सहजीकरण गरेको छ ।
कार्यशालामा कोप सम्मेलनको कार्यप्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका प्रमुख क्षेत्र तथा नेपालजस्ता पर्वतीय र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि यसको रणनीतिक महत्त्वबारे पनि छलफल गरिएको थियो । स्थानीयस्तरमा सङ्कलित तथ्याङ्क, रैथाने ज्ञान र समुदायका अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिने गरी तयार पार्ने विधिबारे सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, योजना शाखा प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । कार्यशालापछि जलवायु न्यायका सवाल समेटिएको घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रम सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपाल र एनआईसिए हेटौँडाको सहकार्य तथा मकवानपुर महिला उत्थान समाजले आयोजना गरेको हो ।
