नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब बढाएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुनस् पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७१ पेस गर्ने तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ। समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताजति समय लाग्न सक्छ।
समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ।
राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
