प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पठाएको भन्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याज विधेयक) पारितको प्रव्रिmयामा राष्ट्रिय सभाले प्रश्न उठाएको छ । तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रव्रिmया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो । प्रतिस्थापन विधेयकलाई सामान्यसरह पारित गरिएको भन्दै सभाले बिहीबार सन्देश सुनाउने प्रव्रिmया रोकेको हो ।
महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श लिएर मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छ । सङ्घीय संसद् र समितिमा महान्यायाधिवक्ताले कानुनी राय दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
बुधबारको कार्यव्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समेत फरक फरक मत भएको थियो । राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विधेयकका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिने निर्णय भएको बताए । अर्यालले भने, “यही ७ गतेको बैठकमा महान्यायाधिवक्तासँग राय लिने सहमति भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै उहाँले आफ्नो धारणा राख्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
