कीर्तिपुरवासीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको एक महिना पुगिसक्दा पनि ताला खोल्ने विषमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पीडित संघर्ष समितिले असार ७ गते त्रिविका उप कुलपति, रेक्टर र रजिस्टारको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
तालाबन्दीपछि त्रिवि र समितिबिच करिब ५ पटक वार्ता हुँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन । त्रिवि वार्ता समितिका संयोजक एवं त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद वाग्लेले वार्ता भएर ७ बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने– ‘हामीले छिट्टै टुङ्गो लगाउन भनेका छौं तर उहाँहरू मान्न तयार दखिनुभएको छैन ।’
संघर्ष समितिले वि।सं। २०७२ असार २२ गते तत्कालीन उपकुलपति प्राडा हिराबहादुर महर्जन र पदाधिकारीबीच भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक देव महर्जनले सम्झौता भएको ८ वर्ष बिति सक्दा पनि माग पूरा गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको बताए । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन तालाबन्दी गरिएको समितिका संयोजक महर्जनले बताए । उनले माग पूरा गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । समितिले राखेका ८ मागमध्ये पछिल्लो माग विभिन्न निकायले हडपेको जग्गा त्रिविले आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने पछि थप गरिएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक महर्जनले त्रिविले वेवास्ता गरेको कारण माग पूरा हुन नसकेको दाबी गर्दैगर्दा वार्ता समितिका संयोजक वाग्लेले सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भइसकेको तर हस्ताक्षर गर्न नआउदा समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले भने– ‘त्रिवि प्रशासनले गर्न सक्ने काम तत्काल पूरा भएको भए पनि सरकारी स्तरबाट हुने कामलाई पदाधिकारीबाट आग्रह गर्ने विषयमा सहमति भएर सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।’
त्रिवि र संघर्ष समितिबीच त्रिविले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, त्रिविमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिविले हडपेको जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने, त्रिवि सभामा कीर्तिपुरवासीलाई पदेन सदस्यको रूपमा मनोनयन गर्नुपर्ने, अधिकरणमा परेका कीर्तिपुरवासीका छोराछोरीलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला त्रिविका तर्फबाट निमित्त रजिस्ट्रार प्राडा देवराज अधिकारी र समितिका तर्फबाट शम्भुराज महर्जन, राजकुमार नकर्मी, रमेश महर्जन, नारायण महर्जन र देव महर्जनले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
