करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भएका छन् । न्यायपालिकाका धेरै उतारचढावबीच न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन् ।
अब कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायालयको जिम्मेवारीमा आउनेछन् । जाँदाजाँदै कार्कीले न्यायिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुलाई न्यायपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औल्याएका छन् । उनले राज्यका सबै निकायले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
३० औं प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की छोटो समय अर्थात् ५० दिन पूर्ण जिम्मेवारीमा रहे । ६ महिना कामुको भूमिका निभाएपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरेका उनले सेवानिवृत्त हुँदा एउटा ठुलो बोझ बिसाएको महसुस भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सीमै भेटिएका उनले से वानिवृत्त हुँदा मन हलुका भइरहेको बताए । ‘मन चंगा भएको छ । एउटा बोझ बिसाएजस्तै लागेको छ,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ताको कानुन व्यवसायमा लामो समय बिताएका कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष, जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिए ।
नियुक्ति हुँदा उनीमाथि जुन किसिमको राजनीतिक लेपन लगाइएको थियो, आफूले न्याय सम्पादनका क्रममा त्यसको प्रभाव पर्न नदिएको दाबी गरे। उनले आफूले इमानदारीसाथ न्याय सम्पादन गरेको जिकिर गरे । कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आउनुअघि अर्थात् न्यायाधीश रहँदा कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले न्यायपालिका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया अन्त्यका लागि एउटा प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो।
न्यायापालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरूका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उनको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो।
समितिले दिएको त्यही प्रतिवेदनकै कारण न्यायालयमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाका दैनिक पेसी तोक्ने परिपाटी बसेको थियो। गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्दा बिचौलियाहरू नराम्रोसँग छटपटाएको कार्कीको बुझाइ छ। अब गोला प्रक्रियाबाट ‘स्वचालित पेसी’ तोक्ने प्रणालीमा न्यायालय जानुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। ‘बेन्च सपिङ’को आरोप खेपेको अदालतमा मुद्दाको दैनिक सूची गोला प्रक्रियाबाट तोक्न थालिएपछि प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको कार्कीले बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
