मकवानपुर –जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ। जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले यस जिल्लामा सञ्चालित सात वटा उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्दा अधिकांश केन्द्र मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएको हो ।
लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसन प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईं संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहेको छ । कतिपय केन्द्र स्वीकृतिबिना सञ्चालन भइरहेको र भान्सामा समस्या देखिएको समितिको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका ९ मा सञ्चालित सिआन पुनस्थापना केन्द्रबाहेकका पुनस्थापना केन्द्रको जग्गाको क्षेत्रमा कम रहेको छ । अनुगमनको क्रममा जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको, भान्सामा खानाको तालिका नबनाएको, पुस्तकालयको व्यवस्था नभएको भवन साँघुरो भएको, केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति एक स्थानमा लिएर अर्को स्थानमा सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले एउटाबाहेक सबैमा जग्गा अपुग रहेको बताउँदै जग्गा अपुग रहेका पुनस्थापना केन्द्रले जग्गा पुयाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेको जानकारी दिए। उनले पुनस्थापना केन्द्र विभिन्न समस्यासँगै आर्थिक अभावमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेको बताए।
हेटौँडा–८ मा सञ्चालित सहारा समूहले गृह मन्त्रालयसँग आबद्धता लिएका छैन। नीता फाउन्डेसन पर्साको शाखाका रूपमा हेटौंडा४ मा सञ्चालन भएको तर मकवानपुरमा सञ्चालन अनुमति नलिएकाले १५ दिनभित्रमा शाखा विस्तारको अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले अनुगमनपछि स्थानीय तहका एउटै वडामा धेरै उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्र रहनुभन्दा वडामा एउटा मात्र रहने गरी स्वीकृति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने स्रोत परिचालन तथा उपचारमा तीनै तहको सरकार र गैससलाई परिचालन गर्नुपर्ने, उपचार केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र साझेदारी हुन उपयुक्त हुने मापदण्ड पूरा गरेर पहिले दर्ता भएका केन्द्रलाई उचित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न, मर्ज गर्न वा खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
