हेटौंडा। निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको साधारणसभा हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । शनिबार निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष बालगोपाल कडेलको सभाध्यक्षमा तथा निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा २५ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन भएको हो ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले ऐन/कानुन र पूर्वाधार विकासमैत्री नभएको बताए । सबै पार्टीमा भएका मानिसले विकास ऐन/कानुनलाई विकास तथा पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । व्यवसायीहरुको पक्षमा लगातार आवाज उठाइरहेको बताउदै उनले अझ सशक्त भएको लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो संशोधन गर्न सरकारसंग माग गरे । सरकारले ऐनलाई सदनमा व्यापकरुपले छलफल गराएर संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले देशमा निर्माण कार्यलाई चलायमान बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यससंग सम्बिन्धत ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
वन ऐन, स्थानीय ऐनलगायत कतिपय ऐनहरुका कारण विकासनिर्माण कार्यमा अवरोध आइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले पूर्वाधारमैत्री ऐनहरु नहुँदा विश्वमा सफल भएका निर्माण व्यवसायीहरु नेपालमा असफल हुने गरेको जिकिर गरे । अनुदान र ऋणमा आएका आयोजनासमेत समयमै सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
ॅकुनै राज्यव्यवस्था राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्तहरुले अझ बढी त्यहाँ भइरहेको विकास र सुशासनले निर्धारण गरिरहेको कुरा दोहोर्याइरहनु पर्दैन,’ उनले भने–नेपालको विकासको क्रमबद्ध शृंखलालाई विश्लेषण गर्दा मुख्यतः यो प्राविधिक विषयको उठान र प्रयोगमा भएका कमीकमजोरीले प्रभावित भएको छ । जस्तैः पूर्वाधार विकास निर्माण, सेवाप्रवाह निर्माण कार्यमा वातावरणीय पक्षको उठान हुँदै हाल प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धि विषयहरुको नेपालमा भएको प्रयोगको इतिहास केलाउने हो भने काफी छ ।
`जसले जे भने पनि आज पनि हामीलाई ठ्याक्कै चाहिएको विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो । नेपाललाई आज ठूलठूला कालोपत्र गरिएको सडक, पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण जोड्ने रेलमार्ग, प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाललाई ट्राञ्जिट बनाउने गरी एसियाको ठूला विमानस्थलमध्ये एक हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता यातायात सञ्जालको निर्माण चाहिएको छ,’ उनले थपे–बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्ने क्षमता राख्ने खालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको खा“चो छ । खानेपानी आयोजनाहरु, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यहरु, दुरसञ्चार, बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक एवम् आवासीय भवनलगायत अन्य धेरै पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ ।
व्यवसायीले निर्माण सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्थाअनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनका लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिसन पनि अधिक उच्च रहेकाले राज्यलाई पनि यसबाट आम्दानी नहुने भएकाले लागतमात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिटलाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
निर्माण, सेवा, मालसमान खरिद सम्बन्धमा ऐन प्रयोग हुने हुँदा यसको प्रभावकारिताले विकासनिर्माणमा अहम् भूमिका राख्छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाइ सार्वजनिक खर्चको अधिकतम् प्रतिफल हासिल गरी सुशासन प्रत्याभूतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्तावनासहित खरिद ऐनको निर्माण भएको भए पनि यसमा रहेका अनेकौं कमीकमजोरीले यसको प्रभावकारितामा ल्याएको ह्रास र हाम्रो कानुनी मेरुदण्डका रुपमा रहेको खरिदसम्बन्धी ऐननियमावलीबाट विकास प्रभावित छ भन्ने कुरा नलुकेको सहभागीले बताए ।
केही प्रतिक्रिया छ कि ?
