हेटौंडा । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ। महासंघका अनुसार सरकारले विगतमा भएको ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाएको छ, जसप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
शिक्षक महासंघ अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका आन्दोलन परिचालन समितिले आज मेयर मिनाकिमारी लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वर्तमान विधेयक शिक्षकमैत्री नभएको स्पष्ट पारेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा तीन महिना लामो आन्दोलनपछिको वैशाख १७ को ९ बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा गरिएको लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले भनेको छ, “प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा केही सहमतिको झल्को भए पनि शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारहरू र विगतका सहमतिका बहुसंख्यक बुँदा समावेश गरिएको छैन।”
अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता,गोल्डेन हेन्डसेक योजनाको स्पष्ट व्यवस्था,स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र सेवा गणनाको समावेश,विभागीय कारबाही, अध्यापन अनुमतिपत्र, र सरुवाको न्यायसंगत प्रक्रिया,बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पद र सुविधा सुनिश्चित
ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप, प्रधानाध्यापकहरूको संगठनिक स्वतन्त्रता कुण्ठितलगायत महासंघले प्रमुख रूपमा उठाएको विषयहरू हो।
शिक्षक महासंघमा आवद्ध विभिन्न संगठनका हेटौंडा प्रतिनिधिहरू — नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेल, नेपाल शिक्षक संघकी अध्यक्ष मन्दिरा कुँयाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अध्यक्ष विष्णुहरि गौतम, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका किरणकुमार रेग्मी, राहत शिक्षक समिति अध्यक्ष रत्नबहादुर स्याङ्तान, विद्यार्थी कर्मचारी परिषद्का पुरुषोत्तम ढकाललगायतको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।
महासंघले हाललाई प्रचारात्मक चरणको आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। तर,सरकार गम्भीर नभए दोस्रो चरण अन्तर्गत “कडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रम” घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित विधेयक पारित गर्दै शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री बनाउने अझै सम्भावना बाँकी छ। तर त्यो नगरे आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भए सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ।”
