हेटौंडा । संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्थामा चासो र चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यस सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल मकवानपुरले मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे र प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठमार्फत् औपचारिक धारणा बुझाएको छ ।
महासंघको धारणाअनुसार संघसंस्था ऐन, २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा विगतका कानुन संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकृत गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको भए पनि मस्यौदाले नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी धारणा प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक अधिकार र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमाथि आघात पु¥याउने सम्भावना देखिएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले भनेको छ–लामो समयदेखि सामाजिक विकासमा सक्रिय नागरिक समाजले सरकारको विकास साझेदारका रुपमा काम गर्दै आएको छ । तर, मस्यौदामा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी विधेयक अघि बढाइनुले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधायन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । संघीय संरचनाअनुसार दर्ता प्रक्रिया विभाजित गरिएको मस्यौदाको प्रारुपमा संघसंस्थाको स्वतन्त्रता, परिचालन, विदेशी सहायता र सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता विषयमा कडाइ गरिएको छ । मस्यौदामा सामाजिक संस्था दर्ता, नवीकरण, रिपोर्टिङ र विघटनसम्बन्धि व्यवस्था अधिक कागजी प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बोकेको महासंघले बताएको छ । महासंघले नागरिक समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत् सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि समावेशी, बहुपक्षीय परामर्श र संविधानको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रमुख मागहरुमा विधेयक पुनर्लेखन गरी सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, मस्यौदामा देखिएका नियमनका नाममा गरिएको नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरु हटाइनुपर्ने र नागरिक समाजको योगदानको सम्मान गर्दै त्यसलाई सुदृढ बनाउने नीति ल्याइनुपर्ने छन् ।
