हेटौँडा–बागमती प्रदेश सरकारले करिब आधा अर्ब लगानीमा स्थापना गरेको धुलो दूध कारखाना सञ्चालनमै नआई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेशका पहिलो कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाको कार्यकालमा कार्ययोजना र मोडालिटी बिनै हेटौँडामा कारखाना स्थापना भएकोमा त्यसलाई दिगो रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी नै नबन्दा सञ्चालन हुन नसकेको हो । लामापछि बागमती प्रदेशमा ५ जना कृषि मन्त्री फेरिइसके पनि धुलो दूध कारखाना व्यवस्थित सञ्चालनको लागि उनीहरुले टुङ्गो दिन सकेका छैनन् ।
सञ्चालन मोडालिटी र कार्ययोजना बनाउन २ वर्षअघिदेखि विभिन्न समयमा समिति बनाउने, परामर्शदातासँग सुझाव लिने तथा छलफल गर्ने गरिए पनि मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । तत्कालीन कृषि मन्त्री लामाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै धुलो दूध उत्पादन कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ३ वर्ष लगाएर ४७ करोड रुपैयाँ लगानीमा कारखाना स्थापना गराएका थिए । हेटौँडा–१० स्थित सिसौघारीमा २०७७ सालमा धुलो दूध उत्पादन कारखाना सुरु गरिएकोमा २०८० मंसिरमा सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन थालिएको थियो । दुई बिगाहा जग्गामा तयार भएको धुलो दूध कारखाना कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकार नै अन्योलमा छ ।
२०८० मंसिरमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)सँग प्रदेश सरकारले परीक्षण उत्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार डिडिसीले दूध बढी भएको बेला पाउडर र बटर उत्पादन गर्ने गरेको छ । मेसिन लामो समय नचल्दा बिग्रने जोखिम भएकाले पनि कहिलेकाहिँ आफूहरुले प्लान्ट सञ्चालन गर्ने गरेको डिडिसीको भनाइ छ ।
डिडिसी हेटौँडाका प्रमुख राजीव खनालले आफूहरुलाई आवश्यक परेको बेला प्लान्ट चलाउने गरिएको बताए । कारखाना सञ्चालनको लागि औचारिक कार्ययोजना र अनुमति नभएता पनि परीक्षण उत्पादनको लागि दिइएको अनुमतिबमोजिम पाउडर दूध र बटर उत्पादन गरिरहिएको उनले बताए । ‘धेरै दूध संकलन भएको बेला दैनिक २५०० लिटर दूधलाई पाउडर बनाउने गरिएको छ । दूध कम संकलन भएको बेला हामी हप्तामा १/२ दिन मात्रै कारखाना चलाउने गरेका छौँ ।’ खनालले भने ।
कारखाना स्थापनाको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थविज्ञ डा. शंकर उपाध्याय प्रदेश सरकारले तत्कालीन अवस्थामा प्रयाप्त अध्ययन र निश्चित कार्ययोजनाबिनै हचुवामा लगानी गरेकाले करोडौँको लगानी खेर जाने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पाइए पनि कारखाना सञ्चालनको लागि कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक विषयमा कुनै कामै भएको पाइएन । यसर्थ अहिले यो योजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ ।’ उपाध्यायले भने–‘आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सबै समूहको आआफ्नै स्वार्थ देखिरहेको छु । यसकारण पनि सञ्चालनको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।’ कारखाना सञ्चालनको लागि आर्थिक विश्लेषण गर्न परामर्शदाताको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका उपाध्यायले परीक्षण उत्पादनमै कारखाना घाटामा देखिएको बताउँछन् । दैनिक ५० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमता भनिए पनि ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको र प्रयाप्त दूध संकलन नहुने कारण नियमित सञ्चालन पनि हुने अवस्था नरहेको उनको विश्लेषण छ ।
उपाध्यायले प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझावमा प्रदेश सरकारले गरेको करोडौँ रुपैयाँको लगानीको प्रतिफल के हुने भन्नेबारे एकीन गर्दै डिडिसीलाई कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले गरेको लगानीबाट किसानले प्रत्यक्ष रुपमा के फाइदा हुने भन्ने विषय पनि समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाले किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालीन अवस्थामा सरकारले नै लगानी गरेर पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने सोचका साथ अघि बढेता पनि हालसम्म त्यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न नसक्नु दुखद भएको बताए । ‘त्यतिबेला हामीले जग्गाको व्यवस्था गरी कारखाना स्थापनाको टेन्डर लगायौँ, त्यसलाई सञ्चालनको कार्यविधिको तयारी गर्दैगर्दा बिदा हुनुप¥यो । हामीले जसरी सोचेका थियौँ, पछि त्यो भएन । मन्त्रीअनुसार नै सोचहरु फरक भइदियो ।’ लामाले भने–‘पछिल्लो मन्त्रीज्यूले कारखाना सञ्चालनको बारेमा रायसल्लाह माग्नुभएको थियो । केहीदिनमा हेटौँडामा बोलाउनुभएको छ । कार्यविधि निर्माणमा मैले सघाउनेछु ।’ किसानले उत्पादन गरेको दूध नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा सबै दूध खरिद गरेर पाउडर बनाउन निजी उद्योगहरुलाई आफूहरुले अनुरोध गरेता पनि निजी उद्योगहरुले इन्कार गरेका कारण प्रदेश सरकारले नै कारखाना स्थापना गर्ने सोच त्यतिबेला आफूहरुले गरेको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका वर्तमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले धुलो दूध कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा आफूहरुले चासोका साथ काम गरिरहेको बताए । लामो छलफलपछि आफूहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल)मा कारखाना सञ्चालन गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘परीक्षण उत्पादन गरिरहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई नै कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी छलफल गरियो तर, डिडिसीले मुनाफा रकम प्रदेश सरकारलाई बाँड्न तयार भएन । त्यसकारण उसलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था रहेन, अन्ततः हामी पीपीपी मोडलबाटै कारखाना चलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । केही समयमा नै कार्यविधि र सञ्चालन मोडालिटीको टुङ्गो लाग्ला ।’ मन्त्री पौडेलले भने ।
दूध उत्पादक कृषक सन्दिप सापकोटाले मकवानपुरलगायतका जिल्लाहरुमा उत्पादित कच्चा दुध नै नपुग्ने अवस्था रहेको बताउँदै अध्ययन बिना नै प्रदेश सरकारले धुलो दूध कारखाना स्थापना गरेको बताए । दूध उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले स्वार्थ समूहको हितमा उद्योग स्थापना गरेको उनको आरोप छ ।
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक सुशील केसी भने धुलो दूध कारखाना सञ्चालनमा आएन भनी आलोचना गर्नु गलत भएको भन्दै उनी कारखाना चलाउन नपर्दा फाइदा हुने तर्क गर्छन् । कारखाना चलाउन नपर्ने अवस्थामा किन प्रदेश सरकारले लगानी गरेको त भन्ने प्रतिप्रश्नमा केसीले किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभई खेर जाने अवस्था (मिल्क होलिडे) हुँदा पाउडर बनाउने उद्देश्यले कारखाना स्थापना भएता पनि धुलो दूध बनाउने अवस्था नआउनु किसानको लागि पनि सुखद हुने तर्क गरे । ‘धुलो दूध कारखाना चल्दा प्रति लिटर दुधको उत्पादन लागत अझ बढ्दछ । करिब दस लिटर दूधबाट १ किलो धुलो दूध निर्माण हुन्छ । साथसाथै ६०० देखि ८०० ग्राम बटर निर्माण हुन्छ । यसर्थ यो धुलो दूध कारखाना नचल्दा कृषकललाई दूध बेच्न झन्झट छैन भन्ने बुझिन्छ । कारखाना चलाउन नपर्नु देशको लागि फाइदाको कुरो हो ।’ उनले भने ‘कारखाना चल्दा बजारमा दूध प्रयाप्त उत्पादन भएको समयमा पनि किसानले दूध फाल्नु परेको छैन ।’
कारखानाबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध खपत गर्ने क्षमता रहेको छ । नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएमा प्लान्टबाट प्रतिदिन ५ मेट्रिक टन र प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय टन धुलो दूध उत्पादन हुने बताइएको छ । एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कारखाना स्थापनाको लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग २०७७ पुस १ गते ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएता पनि कोरोना महामारी र अन्य विविध कारणले तीन पटक म्याद थप गरी कारखाना तयार गरिएको हो । सुरुमा ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएता पनि पछि अन्य काम थपिएकाले कारखानाको लागत ४७ करोड पुगेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको तथ्यांकअनुसार मकवानपुरमा दैनिक एक लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । गत एक वर्षको अवधिमा मकवानपुरमा दूध उत्पादन ६० प्रतिशतले बढेता पनि स्थानीय बजार र विभिन्न डेरी उद्योगमार्फत खपत भइरहेको संघ मकवानपुरका व्यवस्थापक दामोदर अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार हेटौँडा बजारमा दैनिक १० देखि १५ हजार लिटर दूध खपत हुने गरेको छ भने संघमार्फत सञ्चालित उद्योगबाट ३ हजार लिटर दूधको दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा खपत गर्ने गरिएको छ । बाँकी दूध विभिन्न ३० वटाभन्दा बढी डेरी उद्योगले लिएर दूध र दुग्धजन्य पादर्थ उत्पादन गरी बजारमा पठाउने गरेको अधिकारीले बताए ।
प्लान्ट सञ्चालन गर्नका लागि दूध ट्यांकर, मेकानिकल इन्जिनियर, डेरी टेक्निसियनलगायतका जनशक्ति डिडिसीसँग रहेकाले उसैलाई प्लान्ट हस्तान्तरण गर्नेबारे यसअघि नै छलफल चलाइएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले करोडौं खर्चेर बनाएको संरचनाबाट आम नागरिकले प्रत्यक्ष पाउने लाभको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसबारे निर्णय हुन सकेको थिएन । धुलो दूध कारखाना निर्माण भएयता बागमती प्रदेशमा पाँच जना कृषिमन्त्री बनिसके । प्रदेशको पहिलो कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाकै बेला कारखाना स्थापनाको निर्णय भएको थियो र उनले नै कार्यान्वयनमा लगेका थिए । त्यसपछि एमालेका चन्द्र लामा दुई महिना, एकीकृत समाजवादीका बसुन्धरा हुमागाईं डेढ वर्ष, एकीकृत समाजवादीका डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ मन्त्री बने । हाल एमालेकै मधुसुदन पौडेल कृषि मन्त्री छन् । यद्यपी, कारखाना नियमित सञ्चालन हुने÷नहुने अन्योलता भने कायमै छ ।
महालेखाको प्रश्नै प्रश्न
धुलो दूध कारखाना स्थापना प्रक्रिया, खर्चको परदर्शिता, निर्माण प्रक्रियाका त्रुटी, कारखानाभित्रका संरचनात्मक समस्यालगायतका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०८२ सालको प्रतिवेदनमा योजना कार्यान्वयनको क्रममा दुग्ध विकास बोर्डले कन्टिन्जेन्सी र वर्किङ्ग क्यापिटलको रकमबाहेक ४२ करोड ६१ लाख ३३ हजारको लागत अनुमान गरेकोमा सोलाई प्रमाणित हुने कागजात संलग्न नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी भारतको एक कम्पनीबाट उत्पादित बोइलर, बाटर सफ्टेनिङ प्लान्ट, चिस्यान प्रणाली, एमा कम्प्रेसर, पाइप र फिटिङ, न्यूमेरिक भल्भ, युटिलिटी सेवा र इटीपी प्लान्टसमेत भारतीय रुपैयाँ १४ करोड ६० लाख ५ हजार र सोमा ५ प्रतिशत जडान खर्च एवं ईन्टर कनेक्टीङ पाइपको थप मूल्यलाई आधार लिने गरी कागजात तयार गरे तापनि ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मुख्य प्लान्टको लागत अनुमानको स्पष्ट आधार खुलेको प्रमाण नभेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण स्थल यकिन नगरी ठेक्का लगाएको कारण निर्माण स्थलमा परिवर्तन भई भेरिएशन गर्दा ६ करोड १० लाख ५३ हजार थप व्ययभार परेको महालेखाको ठम्याई छ । दुग्ध विकास संस्थानमार्फत उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा उद्योगको प्लान्ट रहेको भवन निर्माण साँघुरो ढाँचामा गरेकोले मेसिन उपकरणमा पुग्न र हिँडडुल गर्ने पर्याप्त स्थान नभएको, प्लान्टमा मौज्दात रहेको नौनी घ्यू र धुलो दुध भण्डारण गर्ने स्थानको अभाव रहेको, आपूर्ति भएका १ र ५ किलोग्राम प्याकिङ गर्ने मेसिनहरू स्थान अभावका कारण जडान नगरेको, धुलो दुध खुद्रा विक्री गर्न नसकेको, टपाडी र प्याकेजिङ गर्ने उपकरण जडान नभएको तथा पर्याप्त दुध आपूर्ति नभएकोले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको जस्ता कमजोरीहरु महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग स्थापना पुर्व सञ्चालन मोडिलिटी अध्ययन गरी स्वीकृत पश्चात उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले उद्योग स्थापनापछि एडभाइजरीमार्फत सामुदायिक निजी सहकारी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण नसकेको औँल्याएको छ । ‘कारखाना स्थापनापूर्व नै सञ्चालन सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षको अध्ययन गरी सोअनुसार सम्भाव्यता यकिन गरेर मात्र बजेट व्यवस्था र निर्माण प्रकृया सुरु गर्नुपर्नेमा उद्योग स्थापनापछि मात्र सञ्चालन मोडालिटिको खोजी गरेको उपयुक्त देखिएन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
