हेटौंडा । बालश्रम उन्मूलनका लागि बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा दीगो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम मंगलबार शिक्षा विकास निर्देशनालयको हलमा सम्पन्न भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादेले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको बताए। उनले बालश्रम मुक्त घोषणा गर्दा सम्बन्धित निकायले ५१ वटा सूचक पूरा भएनभएको यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, अभिभावकको जिम्मेवारी, कर्तव्य पालन तथा स्थानीय सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री बादेले गरिबी नहटेसम्म र चेतनास्तरमा वृद्धि नहुँदासम्म बालश्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा बालश्रम न्यूनीकरण सम्भव हुने बताए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकी सचिव इन्द्रादेवी ढकालले स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्यक्रमका उद्देश्यबारे जानकारी गराइन्। उनका अनुसार कार्यक्रमका प्रमुख उद्देश्यहरूमा बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संरचनाबारे जानकारी दिनु, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमबारे सरोकारवाला निकायबीच जानकारी आदानप्रदान गर्नु तथा बालश्रम र निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनका लागि बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणबारे साझा समझदारी विकास गर्नु रहेको थियो ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सदस्य एवं प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुवीराम अधिकारीको सभाअध्यक्षता तथा मन्त्री बादेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश घिमिरे,नुमान ओज्कान, देश निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपाल,
प्रदेश बाल अधिकार समिति प्रतिनिधि, बाल हेल्पलाइन १०९८, बालश्रम क्षेत्रमा क्रियाशील बागमती प्रदेशका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि नारायण भट्टराईले बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका रामबहादुर चन्दले बालश्रम उन्मूलन तथा बाल संरक्षण प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै बागमती प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम बालश्रम रहेको र ८८ प्रतिशत बालबालिका कृषि श्रममा संलग्न रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
प्रदेश बाल अधिकार समितीको सदस्य प्रकाश खतिवडाले बालश्रम र शिक्षा बिचको अन्तर सम्बन्ध बारे बताउँदै बालश्रम अन्त्य हुनको लागी विद्यालय जाने उमेरको सबै बालबालिका पुर्णकालिन विद्यालयमा निशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरिय शिक्षाको सुनिश्चित र पहुँचमा हुन पर्ने बारेको प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
त्यस्तै शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद कँडेलले बागमती प्रदेशभित्रका बालबालिकाको अवस्था, भएका प्रयास, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
