हेटौँडा। आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न / घोषणा पत्रमा बालबालिकाको सवालको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक अपिल गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० तथा दिगो विकास लक्ष्यलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बालबालिकाको हक, हित र अधिकार संरक्षणमा राज्य प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले निर्वाचन गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग/दुरुपयोग भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। बालमैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघले बालबालिकाका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजनको व्यवस्था, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र, पोषण कार्यक्रम, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सबै विद्यालयमा एक कम्प्यूटर शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था, अर्थपूर्ण बाल सहभागिता, न्यायमा पहुँच र बालमैत्री न्याय प्रणाली, अपाङ्गता भएका बालबालिका र समावेशिता, बालबालिका र वातावरण, साइबर अपराधहरुबाट बालबालिकालाई संरक्षण, बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८), बालबालिका खोजतलास समन्वय सेवा (१०४) लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई विस्तार गर्ने, बाल सुधार गृहको उचित ब्यवस्थापन लगायतका विषयहरु ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिएको छ।
बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नेकपा (केन्द्रिय सदस्य) प्रलाद लामिछाने, रास्वपा जिल्ला सल्लाहकार विष्णु दाहाल, राप्रपा मकवानपुर अध्यक्ष शिवराम थापा, नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष हिदम लामा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला प्रवक्ता अर्जुन चौलागाईं तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बालअधिकार संरक्षणका लागि सचेत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सरकारले गर्नुपर्ने काम नागरिक समाजले अघि सारेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।
सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा बालबालिकालाई आमसभा, जुलुस तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रममा सहभागी गराइएको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य बालबालिका सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ विपरीत रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को परिच्छेद–२ को दफा ४ (ग) र (छ) तथा परिच्छेद–४ को दफा १३ (ट) ले शैक्षिक संस्था प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गर्न तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार, आमसभा र जुलुसमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बाल अधिकारका चार आधारभूत सिद्धान्त—गैरविभेद, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन तथा विकास र बाल सहभागिताको सम्मान—कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नीति तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, सबै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि निश्चित बजेट विनियोजन, बालमैत्री स्थानीय शासन, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षा, पोषण कार्यक्रम विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, बालमैत्री न्याय प्रणाली, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी सेवा तथा डिजिटल सुरक्षालगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास समन्वय सेवा १०४ लाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन तथा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त अपिलमा गैसस महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा गैसस महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटा, , शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल) मकवानपुर सदस्य कुमारी वाइवा, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) बागमती प्रदेश सचिव सम्झना अधिकारी, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्जाल मकवानपुर सह–संयोजक माया तामाङ, बालगृहहरूको सञ्जाल (सिनेट) मकवानपुर अध्यक्ष झबिन्द्र ज्ञवाली, इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि मञ्जु मैनाली, ‘बालिका दुलही होइनन्’ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट, पत्रकार महासंघ जिल्ला उपाध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, प्याप्सन मकवानपुर अध्यक्ष विनोद सुवेदी तथा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालकी सीता दाहाललगायतले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नागरिक समाजले निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, बालमैत्री र कानूनसम्मत बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
