काठमाडौँ । रसुवा तथा आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सम्पर्क तत्काल पुनःस्थापना गर्न वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा जनप्रतिनिधिले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सडक र पुल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बाढीका कारण त्रिशूली नदी आसपासका अधिकांश पुल बगेपछि प्रभावित क्षेत्रको आवागमन निकै कठिन बनेको बताए । सडक तथा पुलको सम्पर्क विच्छेद हुँदा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामसमेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दुई–तीन घण्टामा पुगिने स्थानमा अहिले १५ देखि २० घण्टासम्म लाग्ने अवस्था छ । वैकल्पिक मार्गबाट कठिन परिस्थितिमा राहत सामग्री पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
विदुर नगरपालिकाका १० वटा वडा बाढीबाट प्रभावित भएको र त्रिशूलीपारिका बस्तीमा अवस्था अझ कठिन रहेको उनको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन प्रधानमन्त्री शाहबाट पाएको श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले पुनर्वासलाई अस्थायी आवासमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षित स्थान पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे वन क्षेत्रसँग प्रभावितको जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
बाढीबाट विस्थापित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्मार्ट सिटी, ड्राइपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिने प्रस्तावसमेत सरकारसमक्ष राखिएको उनले बताए ।
संघीय संयन्त्र ढिलो चलेको गुनासो
बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले विपद्का बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि तीव्र गतिमा परिचालन भए पनि संघीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्र सोही गतिमा परिचालन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध भएपछि बेलकोटगढीलगायत क्षेत्रको आवागमन प्रभावित भएको भन्दै उनले वैकल्पिक सडक निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरे।
नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार सर्वेक्षण, लागत अनुमान र बजेट निर्माण गरेपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रणालीले विपद्का बेला ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा केही क्षेत्रमा राहत सामग्री हेलिकोप्टरबाट पुर्याउनुपरेको उहाँले जानकारी दिए ।
“विपद्को बेलामा बिरामी तथा सुत्केरी महिलालाई तत्काल अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सडक नै नभएपछि सबै ठाउँमा हेलिकोप्टरको पहुँच पनि हुँदैन,” गुरुङले भने ।
उनले बाढीबाट विस्थापितलाई जोखिमयुक्त नदी किनारमै पुनर्वास गराउन नहुने बताए । भूमिहीन प्रभावितका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए । बाढीका कारण किसानका खेतबारीमा समेत ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी विपद्को सामना गर्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । राहत वितरणमा रसुवा जिल्लालाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत भएको जनाइएको छ ।
