हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका तीन वडालाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) बाट हटाउन माग गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार संविधान दिवसका अवसरमा हेटौँडा–१३ स्थित पदमपोखरी चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौँडा–१२, १३ र १४ लाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो ।
समितिका अनुसार तीन वडामा करिब ५० हजार जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ । २१ सदस्यीय संघर्ष समितिले मानव बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिँदा स्थानीयले दैनिक जीवनदेखि विकास निर्माणसम्म विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको दाबी गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सोबिन थिङले २०६२ असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त क्षेत्र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिएको र २०७४ वैशाख २५ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएपछि स्थानीयका समस्या थप बढेको बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण घर तथा गोठ निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ तथा दाउरा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको समितिको भनाइ छ । पशुपालक कृषकले घाँस, दाउरा तथा चरिचरणका स्रोत सहज रूपमा उपयोग गर्न नपाएको र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत बढेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको, स्थानीय तह र निकुञ्ज प्रशासनको दोहोरो करको भार स्थानीयले व्यहोर्नुपरेको तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा समेत अवरोध पुगेको समितिको दाबी छ ।
समितिले बैंकिङ सेवा विस्तारमा जटिलता, वर्षौंदेखि भोगचलनमा रहेका ऐलानी जग्गाको नापजाँच हुन नसकेको तथा नम्बरी जग्गाको खरिद–बिक्रीमा समेत समस्या रहेको जनाएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मालपोत कार्यालयले अधिकांश क्षेत्रलाई आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिसकेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा कायम राख्नु अव्यावहारिक भएको समितिको भनाइ छ ।
माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ ।
